दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 9 महीने के लिए बढ़ाई

Delhi दिल्ली : नई आबकारी नीति बनाने को लेकर भाजपा नीत दिल्ली सरकार में आंतरिक चर्चा जारी है, वहीं आबकारी विभाग ने शुक्रवार को मौजूदा व्यवस्था को नौ महीने के लिए और बढ़ा दिया है। डिप्टी कमिश्नर (आबकारी) तनवीर अहमद की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "सक्षम प्राधिकारी ने लाइसेंसिंग वर्ष 2022-23 से लागू आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जो उन्हीं शर्तों और नियमों पर थोक लाइसेंस देने के लिए आबकारी वर्ष 2025-26 के लिए है।" आदेश में आगे कहा गया है कि हर साल नवीनीकृत होने वाले सभी लाइसेंसों की शर्तें और नियम आगामी आबकारी वर्ष के लिए अपरिवर्तित रहेंगी।

लाइसेंस और परमिट से संबंधित सभी संबंधित शाखाओं को तदनुसार आवश्यक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत, दिल्ली सरकार हर साल एक आबकारी नीति बनाती है, जिसके तहत शराब की थोक बिक्री के लिए एल-1 लाइसेंस उन कंपनियों, सोसायटियों, साझेदारी या प्रोपराइटरशिप फर्मों को दिए जाते हैं, जिनके पास डिस्टिलरी, ब्रूअरीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। पिछली आप सरकार ने राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 2021 में संशोधित आबकारी नीति पेश की थी। उस साल नवंबर में शुरू की गई इस नीति में निजी बोलीदाताओं को 32 शहरी क्षेत्रों में 849 खुदरा दुकानें संचालित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद 31 अगस्त, 2022 को नीति को रद्द कर दिया गया था।