दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक वाहनों के लिए VLTD वार्षिक शुल्क में छूट दी

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में यात्रियों को ले जाने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) के लिए वार्षिक शुल्क में छूट की घोषणा की।

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह निर्णय वीएलटीडी परियोजना के लिए दिल्ली परिवहन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद लिया गया।

इससे पहले, वाहन मालिकों को 1,200 रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी का वार्षिक शुल्क देना पड़ता था, जो कुल 1,416 रुपये होता था। इस छूट से दिल्ली भर में लगभग 1.5 लाख सार्वजनिक वाहन मालिकों को लाभ होगा।

मीडिया को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "यह छूट सार्वजनिक वाहन मालिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। वीएलटीडी जैसी उन्नत तकनीक का लाभ उठाकर, हम दिल्ली में सुरक्षित और अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार सभी सार्वजनिक वाहनों में विश्व स्तरीय सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।" गहलोत ने आगे कहा कि ऑटोरिक्शा, टैक्सी, आरटीवी आदि सहित लगभग 2,44,312 सार्वजनिक वाहन हैं, जिनमें लोग पैराट्रांजिट वाहनों के रूप में यात्रा करते हैं।

कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन वाहनों की संख्या लगभग 2.5 लाख है, जिनमें से सरकार ने पहले ही एक लाख ऑटो और टैक्सी चालकों के संबंध में वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों के लिए वार्षिक शुल्क माफ कर दिया है। उन्होंने कहा, "आज करीब डेढ़ लाख सार्वजनिक वाहनों को यह छूट दी गई है। यह बहुत बड़ा फैसला है। इसके अलावा हमने डीआईएमटीएस के साथ अपना अनुबंध भी खत्म कर दिया है। अब इन वाहनों की ट्रैकिंग एनआईसी देखेगी।" गहलोत ने यह भी बताया कि इससे पहले भी केजरीवाल सरकार ने ऑटोरिक्शा, टैक्सी और सभी पैराट्रांजिट वाहनों के चालकों के लिए काफी काम किया था और वाहन के फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट की फीस 2500 रुपये से 500 रुपये करने का आदेश पारित किया था।

"2019 में ऑटो चालकों के लिए 200 रुपये और टैक्सी चालकों के लिए 400 रुपये की फिटनेस फीस हटा दी गई थी। इसके साथ ही लेट फीस भी 50 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दी गई थी। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दी गई थी। डुप्लीकेट आरसी की फीस 500 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दी गई थी। 'ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप' की फीस 500 रुपये से घटाकर 150 रुपये कर दी गई थी। 'ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप' में लेट फीस 500 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दी गई थी। हायर-पर्चेज एडिशन की फीस 1500 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दी गई थी।

परमिट रिन्यूअल फीस उन्होंने कहा, "वीएलटीडी एक उन्नत जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है जिसे विशेष रूप से वाहन ट्रैकिंग और निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो सटीक, वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग के लिए जीपीएस और आईआरएनएसएस तकनीक का उपयोग करता है। यह प्रणाली बढ़ी हुई वाहन सुरक्षा सुनिश्चित करती है और भारत में सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य है। डिवाइस वाहन सर्वर को सटीक स्थान डेटा संचारित करता है, जिससे वाहन की स्थिति पर वास्तविक समय के अपडेट का निर्बाध और विश्वसनीय संचार होता है। एनआईसी के अत्याधुनिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग सेंटर वीएलटीडी से लैस सभी वाहनों की निरंतर, वास्तविक समय ट्रैकिंग सुनिश्चित करेंगे, जिससे समग्र सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार होगा। (एएनआई)