Delhi सरकार ने एविएशन फ्यूल पर टैक्स में भारी कटौती की
दिल्ली Delhi एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए, दिल्ली सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को 25 परसेंट से घटाकर 7 परसेंट करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली कैबिनेट ने इस फैसले को मंज़ूरी दी है, जो शुरुआती छह महीने तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट और एविएशन इंडस्ट्री में बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच एयरलाइंस पर बढ़ते फाइनेंशियल दबाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार का मानना है कि VAT में कटौती से एयरलाइंस की ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी और दिल्ली की देश के लीडिंग एविएशन और कनेक्टिविटी हब के तौर पर जगह और मज़बूत होगी। CM रेखा गुप्ता ने कहा, "एयरलाइंस को बड़ी राहत मिलेगी, कंसेशनल रेट शुरू में छह महीने तक लागू रहेगा।"
दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से लगभग 985 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। इसके बावजूद, अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद राजधानी में टूरिज्म, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसका कारण समझाते हुए, रेखा ने कहा कि ATF GST फ्रेमवर्क से बाहर है, जिससे राज्य VAT लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ATF एयरलाइन ऑपरेशनल कॉस्ट का लगभग 40 परसेंट है, जिससे फ्यूल टैक्सेशन हवाई किराए और कैरियर की फाइनेंशियल हेल्थ पर असर डालने वाला एक अहम फैक्टर बन जाता है। सरकार ने एक अहम एविएशन सेंटर के तौर पर दिल्ली की अहमियत पर भी ज़ोर दिया। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2024-25 के दौरान लगभग 8 करोड़ पैसेंजर को हैंडल किया, जो देश में सबसे ज़्यादा है।
यह कदम PM नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी को मज़बूत करने, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने और यह पक्का करने के विज़न से मेल खाता है कि मुश्किल ग्लोबल हालात में भी एविएशन और टूरिज्म सेक्टर आसानी से चलते रहें।
