Delhi सरकार ने रात के सिक्योरिटी गार्ड्स को इलेक्ट्रिक हीटर बांटे

Delhi दिल्ली : सर्दियों में प्रदूषण कम करने और बाहर काम करने वालों को राहत देने के लिए, दिल्ली सरकार ने शनिवार को शहर भर में रात में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई करने की एक नई पहल शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के दिल्ली हाट में हुए एक इवेंट में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) को हीटर का पहला सेट बांटा। सरकार के मुताबिक, CSR फंडिंग से RWAs को 10,000 से ज़्यादा हीटर सप्लाई किए जाएंगे। इस पहल का मकसद गर्मी के लिए लकड़ी, कोयला और कचरा जलाने के सर्दियों के आम चलन को रोकना है, जो लोकल प्रदूषण के पीक में एक बड़ा कारण है।

इसे “इंसानी कदम और पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक नया मॉडल” बताते हुए, मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि यह कोशिश गार्ड्स को सर्दियों की कड़ाके की रातों का सामना करने में मदद करेगी और साथ ही दिल्ली की बड़ी एंटी-पॉल्यूशन स्ट्रैटेजी को भी सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक मल्टी-लेयर्ड प्लान पर काम कर रही है, जिसमें एनफोर्समेंट एजेंसियां, सफाई अभियान और क्लीन मोबिलिटी की ओर तेज़ी से बदलाव शामिल हैं। गुप्ता ने दोहराया कि 2026 के आखिर तक दिल्ली सरकार की सभी बसें पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो जाएंगी।

इस इवेंट में MP प्रवीण खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, MLA राजकुमार भाटिया और कई RWA रिप्रेजेंटेटिव समेत सीनियर लीडर मौजूद थे। गुप्ता ने शहर भर में बायोमास जलाने को रोकने के लिए और उपायों की भी घोषणा की। सरकार इस्त्री करने वाले वर्कर्स को कोयले से चलने वाली इस्त्री की जगह इलेक्ट्रिक या गैस के ऑप्शन अपनाने के लिए बढ़ावा देगी, जबकि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को उज्ज्वला स्कीम के तहत LPG कनेक्शन लेने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा, “पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई अकेले सरकार नहीं जीत सकती। नागरिकों, RWA और इंस्टीट्यूशन्स को बराबर हिस्सा लेना होगा।”

एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हीटर बांटने का यह ड्राइव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के लिए सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बॉर्डर पार से होने वाले एमिशन की वजह से प्रदूषण की अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हाल के महीनों में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सख्त निगरानी, ​​ऊंची इमारतों वाले प्रोजेक्ट्स के लिए एंटी-स्मॉग गन ज़रूरी करना और 8,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को पॉल्यूशन नॉर्म्स के तहत लाना जैसे अहम कदम उठाए गए हैं।