दिल्ली सरकार ने उत्पाद शुल्क नीति बढ़ाने का फैसला किया

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मौजूदा उत्पाद शुल्क नीति को एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। उत्पाद शुल्क-आधारित नीति व्यवस्था, जिसने खुदरा शराब व्यवसाय को निजी संस्थाओं से सरकार द्वारा संचालित निगमों में स्थानांतरित कर दिया, सितंबर 2022 में लागू किया गया था और उसके बाद दो बार अप्रैल 2023 में और फिर अक्टूबर 2023 में बढ़ाया गया था। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस स्तर पर उत्पाद शुल्क नीति में कोई बदलाव करने की तत्काल आवश्यकता नहीं थी, जब दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के कई प्रावधान जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में थे।

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