Delhi सरकार ने महिलाओं को रात्रि पाली में काम की अनुमति देने को कहा

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को श्रम विभाग को निर्देश दिया कि महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, लेकिन केवल उनकी सहमति से। इसने श्रम विभाग को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करके और कारखाना अधिनियम के तहत उपयुक्त अधिसूचना जारी करके इस संबंध में सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रमुख योजनाओं, ‘व्यापार करने में आसानी’ और ‘अधिकतम शासन - न्यूनतम सरकार’ से संबंधित विभिन्न पहलुओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। अन्य प्रमुख निर्णयों में दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन करना शामिल है, ताकि अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या एक से बढ़ाकर 10 की जा सके और प्रतिष्ठानों को 24X7 काम करने की अनुमति दी जा सके। बंद करने की अनुमति लेने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में श्रमिकों की सीमा को 100 से बढ़ाकर 200 करने को भी मंजूरी दी गई।

अग्निशमन विभाग को थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया। बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध एजेंसियों के ऑडिट प्रमाणपत्र पर एनओसी प्राप्त करने की अनुमति है। छोटे प्रतिष्ठानों को थर्ड पार्टी ऑडिट का विकल्प दिया जा सकता है।

बैठक में यह भी विचार किया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लीज प्रशासन को भी बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं को सुनिश्चित करने के संदर्भ में नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को संचालन के लिए सहमति देने के समय को घटाकर 20 दिन करना चाहिए, जिसके बाद इसे एक स्वीकृत माना जाना चाहिए। एक अधिकारी ने कहा, "डीपीसीसी को हरित और श्वेत दोनों उद्योगों में एमएसएमई के लिए स्व-प्रमाणन की अनुमति देनी चाहिए।" बैठक में दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल हुए।