Delhi: सरकार ने 1435 करोड़ रुपये की पैन 2.0 परियोजना की घोषणा की

New Delhi नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को 1,435 करोड़ रुपये की पैन 2.0 परियोजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए स्थायी खाता संख्या को ‘सामान्य व्यावसायिक पहचानकर्ता’ बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को 1,435 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अपनी मंजूरी दे दी है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन को सक्षम बनाती है और इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और त्वरित सेवा वितरण है।

सत्य का एकल स्रोत और डेटा संगति; पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाएं और लागत अनुकूलन; और अधिक चपलता के लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और अनुकूलन, परियोजना के अन्य लाभ हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, “पैन 2.0 परियोजना निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन के उपयोग को सक्षम करके डिजिटल इंडिया में निहित सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।” पैन 2.0 परियोजना करदाताओं के बेहतर डिजिटल अनुभव के लिए पैन/टैन सेवाओं के प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने के लिए एक ई-गवर्नेंस परियोजना है।

रिलीज में कहा गया है, "यह मौजूदा पैन/टैन 1.0 इको-सिस्टम का अपग्रेड होगा, जिसमें मुख्य और गैर-मुख्य पैन/टैन गतिविधियों के साथ-साथ पैन सत्यापन सेवा को भी एकीकृत किया जाएगा।" वर्तमान में, लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए गए हैं, जिनमें से 98 प्रतिशत व्यक्तियों को जारी किए गए हैं।