स्वास्थ्य ढांचा मिशन के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र में समझौता

Delhi दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की शुरुआत की। सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से, केंद्र प्रायोजित योजना पीएम-एबीएचआईएम को 25 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम है, जिसके तहत 62 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

एबी पीएम-जेएवाई और पीएम-एबीएचआईएम दोनों आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते हैं, और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता में सुधार के लिए लॉन्च किए गए थे। जबकि एबी पीएम-जेएवाई को सितंबर 2018 में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था, पीएम-एबीएचआईएम ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मजबूत परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा, "यह गर्व की बात है कि एबी पीएम-जेएवाई योजना के तहत दिल्ली में 36 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अब तक 8.19 करोड़ लोग इलाज करा चुके हैं और सरकार ने इसके लिए कुल 1.26 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।" उन्होंने कहा कि इनमें से 19 लाख लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवरेज के बिना इलाज नहीं करा सकते थे।

नड्डा ने कहा, "आयुष्मान भारत योजना के परिणामस्वरूप, जेब से खर्च 62 प्रतिशत से घटकर आज 38 प्रतिशत हो गया है।" दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य हमेशा से केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार और गुणवत्तापूर्ण दवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा पोषण, योग और ध्यान पर जोर दिया है। यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर दिए जा रहे जोर को दर्शाता है।" उन्होंने कहा, "दिल्ली के लिए, योजना अवधि के दौरान पीएम-एबीएचआईएम के तहत 1,139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) की स्थापना और 11 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) को मजबूत करने के लिए 1,749 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।"