Delhi चौथी कक्षा से अपराध सिंडिकेट का सरगना बनने तक
दिल्ली Delhi अधिकारियों के अनुसार, चौथी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने वाला एक बच्चा आगे चलकर एक संगठित अंतर-राज्यीय अपराध गिरोह का सरगना बना। यह गिरोह क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का रूप धरकर दिल्ली और कई अन्य राज्यों में लोगों को लूटने और उनके साथ धोखाधड़ी करने का काम करता था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नासिर हाफ़िज़ खान (उर्फ़ ईरानी, उर्फ़ समीर) पर कड़े 'महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज़्ड क्राइम एक्ट' (MCOCA) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि वह तथाकथित "ईरानी गैंग" का नेतृत्व करता था, जो पैसे कमाने के लिए कई डकैतियों और धोखाधड़ी के मामलों में शामिल था।
पुलिस ने बताया कि मूल रूप से मुंबई का रहने वाला खान कम उम्र में ही स्कूल छोड़कर अपराध की दुनिया में आ गया था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि समय के साथ उसने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो कानून लागू करने वाले अधिकारियों, खासकर क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों का रूप धरकर लोगों को धोखा देता था और फिर उनसे नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान चुरा लेता था। MCOCA लगाने की प्रक्रिया 2025 में DBG रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज डकैती के एक मामले से शुरू हुई, जिसमें कथित तौर पर 18.84 लाख रुपये लूटे गए थे। जांच के दौरान, पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि यह डकैती खान के नेतृत्व वाले एक बड़े संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थी।
अधिकारियों ने बताया कि खान पर पहले भी मुंबई पुलिस MCOCA के तहत मामला दर्ज कर चुकी थी और वह अगस्त 2024 तक न्यायिक हिरासत में रहा था। रिहा होने के तुरंत बाद, उसने कथित तौर पर फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दीं, जिनमें दिल्ली में डकैती और नागपुर में सोने के गहनों से जुड़े धोखाधड़ी के कई मामले शामिल थे। जांचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि बाद में उसने राजस्थान के अजमेर में एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और उनसे लगभग 10 तोला सोना (जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये थी) ठग लिया। हजारों CCTV क्लिप के विश्लेषण, तकनीकी निगरानी और फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर महीनों की जांच के बाद, दिल्ली पुलिस ने 3 जनवरी 2026 को खान को गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन के दौरान, जांचकर्ताओं ने कई मोबाइल फोन, इंटरनेट डोंगल, अपराध से कमाए गए पैसे से खरीदी गई एक गाड़ी, डकैती में इस्तेमाल किया गया एक बैग और अन्य सबूत बरामद किए।
पुलिस के अनुसार, खान का संबंध दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगभग 38 आपराधिक मामलों से रहा है। उनका दावा है कि अदालतें इनमें से कई मामलों का संज्ञान ले चुकी हैं, जिससे MCOCA लगाने के लिए ज़रूरी कानूनी शर्त यानी "लगातार गैर-कानूनी गतिविधि" का आधार पूरा होता है। सबूतों के आधार पर, सक्षम अधिकारी ने MCOCA की धारा 23(1)(a) के तहत कार्रवाई को मंज़ूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप कथित संगठित अपराध सिंडिकेट के ख़िलाफ़ एक नया मामला दर्ज किया गया।
