दिल्ली एक्साइज स्कैम: कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बढ़ा दी।

सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने जांच एजेंसी की प्रार्थना के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।

संघीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि जांच "घोटाले" से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में एक महत्वपूर्ण चरण में है।

सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

25 मार्च को, दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति मामले से उत्पन्न धन-शोधन मामले में गिरफ्तार किया है।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के वकील द्वारा अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पर दायर ईडी के जवाब का जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।

सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें इस मामले में विस्तृत दलीलें देने के लिए कुछ समय चाहिए।

9 मार्च को, ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया, जहां उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही एक अलग मामले के सिलसिले में रखा गया था।

सीबीआई ने 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को गिरफ्तार किया था।

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)