दिल्ली आबकारी नीति मामला: कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा व्यवसायी समीर महेंद्रू को धन शोधन के एक मामले में चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ ने भी टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय को कम से कम इतना विवेक तो रखना चाहिए और टिप्पणी की कि लोग जेलों में सड़ रहे हैं।

ईडी के वकील ने याचिका का उल्लेख किया और तत्काल लिस्टिंग की मांग की। ईडी ने दिल्ली के व्यवसायी समीर महेंद्रू को अंतरिम जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

इससे पहले फरवरी में ट्रायल कोर्ट ने व्यवसायी समीर महेंद्रू को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत भी दी थी। 20 दिसंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया। चार्जशीट व्यवसायी समीर महेंद्रू और चार फर्मों के खिलाफ दायर की गई थी।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

मामले में प्राथमिकी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित की गई थी। (एएनआई)