Delhi Excise Policy Case: SC ने केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 26 जून तक स्थगित की

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Chief Minister Arvind Kejriwal की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए स्थगित कर दी , जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे जा रहे दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि मामले में अंतिम आदेश पारित किए बिना केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का उच्च न्यायालय का निर्णय "असामान्य" था। पीठ ने कहा , "स्थगन के मामलों में, निर्णय सुरक्षित नहीं रखे जाते हैं, बल्कि मौके पर ही पारित किए जाते हैं। यहां जो हुआ है , वह असामान्य है। हम इसे (मामले को) अगले दिन सुनेंगे।" 21 जून को, उच्च न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था ।

उच्च न्यायालय high Court का आदेश प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर आया था, जिसमें केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके बाद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की । आज सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय जल्द ही स्थगन आवेदन पर आदेश सुनाएगा और मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करना उचित होगा, जिसे उच्च न्यायालय एक या दो दिन में सुनाएगा। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के पहले दिन जमानत पर स्थगन देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले दिन जमानत पर स्थगन की प्रक्रिया अभूतपूर्व है । सिंघवी ने पूछा , "मान लीजिए कि उच्च न्यायालय ईडी की अपील खारिज कर देता है, तो न्यायाधीश उस समय की भरपाई कैसे करेंगे जो उन्होंने (केजरीवाल) खो दिया?" सिंघवी ने तर्क दिया कि 21 जून को सुबह 10:30 बजे, उच्च न्यायालय का आदेश बिना किसी कारण के पारित किया गया था , और जमानत के आदेश पर स्थगन के बाद दलीलें सुनी गईं । वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, जिनमें कहा गया है कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद , विशेष कारणों के बिना उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती ।

सिंघवी ने जब पीठ से याचिका पर आदेश पारित करने का अनुरोध किया , तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "यदि वह अभी आदेश पारित करता है, तो वह मामले पर पहले से निर्णय लेगा। यह अधीनस्थ न्यायालय नहीं है ; यह उच्च न्यायालय है ।" केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि केजरीवाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है।

20 जून को ट्रायल जज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी । अगले दिन, ईडी ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक तत्काल याचिका दायर की । उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए ईडी के आवेदन पर दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई की और अपने आदेश की घोषणा तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी । (एएनआई)