दिल्ली आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली: सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दायर करने के करीब तीन महीने बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. उनका दावा है कि रविवार को पूछताछ के लिए समन किए गए सिसोदिया का नाम चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नहीं है.

चार्जशीट में गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली सहित सात प्रतिवादियों को नामजद किया गया है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि वह पूरा सहयोग करेंगे सिसोदिया ने ट्विटर पर लिया और कहा कि सीबीआई ने उन्हें फिर से तलब किया है।

सीबीआई ने कल फिर बुलाया है. मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने CBI, ED की पूरी ताक़त लगा रखी है, घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिला
मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम किया है। ये उसे रोकना चाहते हैं।
मैंने जाँच में हमेशा सहयोग किया है और करूँगा.

— Manish Sisodia (@msisodia) February 18, 2023

"सीबीआई ने कल फिर बुलाया है। मेरे खिलाफ, उन्होंने सीबीआई, ईडी की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया है, मेरे घर पर छापा मारा है, और बैंक लॉकर की तलाशी ली है, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की है। वे मैं उसे रोकना चाहता हूं। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और आगे भी करता रहूंगा।" सिसोदिया ने हिंदी में ट्वीट किया।

आप ने आरोपों को किया खारिज

कहा जाता है कि शराब के लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया।

"यह आगे आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं।"

सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा था, 'यह भी आरोप लगाया गया था कि इन कृत्यों के नाम पर अवैध लाभ निजी पार्टियों द्वारा अपने खातों की किताबों में गलत प्रविष्टियां करके संबंधित लोक सेवकों को दिया गया था।'

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