दिल्ली आबकारी नीति मामला: तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से ईडी पूछताछ कर रही

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रहा है।

इससे पहले मंगलवार को ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया।

जांच एजेंसी ने मामले में एक नई गिरफ्तारी भी की है क्योंकि इसने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में लिया था।

ईडी ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय समिति (बीआरएस) एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है।

कविता से सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में पूछताछ की थी।

सिसोदिया को 26 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने पिछले साल मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई के एक मामले का संज्ञान लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक वह इस मामले में करीब 200 तलाशी अभियान चला चुकी है।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।

अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।

सीबीआई ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

आरोपों के अनुसार आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।

इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित किया गया है। (एएनआई)