Delhi Excise Policy case: कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है । आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि कुछ हाई-प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जांच चल रही है और आरोपी इसमें बाधा डाल सकते हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता माथुर ने कहा कि दूसरे आरोपी को मेरे फैसले (सिसोदिया) के आधार पर जमानत दे दी गई, चाहे यह कितनी भी विडंबनापूर्ण क्यों न हो। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिर्फ इसलिए आजादी दी क्योंकि एएसजी ने कहा था कि वह 6-8 महीने के भीतर जांच पूरी कर लेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि "इसके अलावा, तथ्य यह है कि सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि सरकारी खजाने को लाभ हुआ है। यहां तक ​​कि किसी निजी व्यक्ति या किसी उपभोक्ता को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। उनके द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया था और इसके विपरीत भी।" वहीं, जमानत याचिका का विरोध एपीपी पंकज गुप्ता ने किया. अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा, "हमारी ओर से कोई देरी नहीं हुई। आरोप पर बहस के बाद मुकदमा शुरू होता है। हम इसे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपी मुकदमे में देरी कर रहे हैं।" एपीपी पंकज गुप्ता ने यह भी कहा कि कुछ हाईप्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है.

एपीपी ने अदालत के समक्ष कहा, "जांच चल रही है और यह आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है और जांच में बाधा डाल सकता है।" आवेदन खारिज कर दिया जाना चाहिए, पंकज गुप्ता ने प्रस्तुत किया। सोमवार को, प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता ने कथित तौर पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया सहित आम आदमी पार्टी ( आप ) के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची और उन्होंने इन एहसानों के बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये देने में शामिल था । (एएनआई)