दिल्ली आबकारी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे को अंतरिम जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन किया

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुन्टा को 15 दिन की अंतरिम जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन किया और उन्हें 12 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उच्च न्यायालय ने मगुनता को यह देखते हुए अंतरिम जमानत दे दी थी कि उसकी नानी के बाथरूम में गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू की दलील का संज्ञान लिया कि मगुनता की नानी की देखभाल के लिए अन्य लोग भी हैं।

शीर्ष अदालत ने मामले में मगुनता को 12 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, "प्रतिवेदन पर विचार करने और प्रतिवादी की नानी के चिकित्सा दस्तावेजों को देखने के बाद, हमारी राय में, जिस उद्देश्य के लिए प्रतिवादी को रिहा किया गया है, उसे 12 जून, 2023 को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा सकता है।" .

शुरुआत में एएसजी ने कहा कि मगुनता अपनी दादी से मिल चुका है और अब वह लौट सकता है। उन्होंने कहा, "ये सभी अंतरिम जमानत पाने के हथकंडे हैं क्योंकि उन्हें नियमित जमानत नहीं मिल सकती है।"

एएसजी राजू ने पहले कहा था कि निचली अदालत ने पत्नी की बीमारी के आधार पर मगुन्टा की नियमित जमानत और साथ ही अंतरिम जमानत खारिज कर दी है।

उच्च न्यायालय ने बुधवार को मगुनता को इस दलील पर अंतरिम जमानत दे दी थी कि उनकी नानी अस्पताल में भर्ती हैं।

इससे पहले, एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आरोपी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाया जा रहा है, जो एक गंभीर आर्थिक अपराध है।

निचली अदालत ने कहा था कि वह मगुन्टा की पत्नी की बीमारी के दावे के इतिहास से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसके सामने रखे गए दस्तावेजों में उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी विशेष या गंभीर नहीं बताया गया था।

अदालत ने कहा था कि आरोपी के परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय, जो आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मगुन्टा और अन्य के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे हैं, के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया।

दिल्ली सरकार ने इस नीति को 17 नवंबर, 2021 को लागू किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पिछले साल सितंबर के अंत में इसे खत्म कर दिया। सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं।