Delhi: एथलीटों की भागीदारी में लैंगिक समानता सुनिश्चित करें: खेल मंत्रालय को हाईकोर्ट का निर्देश

Delhi दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय खेल मंत्रालय को राष्ट्रीय खेल महासंघों के आयोजनों में एथलीटों की भागीदारी में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि चयन पूल इतना व्यापक होना चाहिए कि इसमें न केवल अंतरराष्ट्रीय एथलीट शामिल हों, बल्कि घरेलू, स्थानीय और खेलो इंडिया खेल आयोजनों में भाग लेने वाले एथलीट भी शामिल हों। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) की 13 फरवरी, 2025 की अधिसूचना के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसमें आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स, 2025 में महिला पैरा-एथलीटों को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम स्लॉट आवंटित किए गए थे।

“यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि महिला एथलीटों ने देश को महत्वपूर्ण खेल गौरव दिलाया है, और यह अदालत ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जहां खेल आयोजनों में पुरुष और महिला दल के बीच संतुलन बनाए नहीं रखा जाता है,” अदालत ने अपने 12 मार्च के आदेश में कहा। याचिका में 20 मार्च से 22 मार्च तक दिल्ली में होने वाले दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा-बैडमिंटन स्पर्धाओं के लिए BAI के चयन मानदंडों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि महिला पैरा-एथलीटों को प्रति स्पर्धा केवल आठ स्लॉट तक सीमित करना जबकि पुरुषों को 16 स्लॉट देना भेदभावपूर्ण है और यह भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 का उल्लंघन है।

BAI के इस तर्क को खारिज करते हुए कि महिलाओं के लिए कम स्लॉट अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला पैरा-एथलीटों के छोटे पूल के कारण हैं, अदालत ने कहा, "ऐसा कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय पैरा-बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2024 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, 2023 में भाग लेने वाले पैरा-एथलीटों के पूल से महिला पैरा-एथलीटों की भागीदारी को बढ़ाया न जाए।"

खेलों में लैंगिक समानता के महत्व पर जोर देते हुए, न्यायालय ने दोहराया: "खेलों में लैंगिक समानता का सिद्धांत संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के तहत अनिवार्य है।" जवाब में, BAI ने न्यायालय को सूचित किया कि वह पिछले राष्ट्रीय पैरा-खेल आयोजनों के प्रतिभागियों के पूल से खेलो इंडिया पैरा गेम्स, 2025 में महिला पैरा-एथलीटों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करेगा। खेलों की आगामी प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय ने बाध्यकारी निर्देश जारी करने से परहेज किया। हालांकि, इसने भविष्य के चयनों में समानता की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया, "युवा मामले और खेल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में पुरुष और महिला एथलीटों की भागीदारी में समानता बनी रहे।"