दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने 1,984 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) और इसके अध्यक्ष कोमांदूर पार्थसारथी और अन्य से संबंधित एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1,984 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां जमीन, भवन और शेयर होल्डिंग के रूप में कुर्क की हैं। ईडी ने सीसीएस पुलिस स्टेशन, हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, उधार देने वाले बैंकों की शिकायतों पर, जिन्होंने शिकायत की थी कि कार्वी समूह ने अपने ग्राहकों के शेयरों को अवैध रूप से गिरवी रखकर लगभग 2,800 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। एनएसई और सेबी के आदेश के अनुसार ग्राहक की प्रतिभूतियों के जारी होने के बाद ऋण एनपीए बन गए। केएसबीएल लाखों ग्राहकों के साथ देश के अग्रणी स्टॉक ब्रोकरों में से एक था। 2019 में एनएसई द्वारा किए गए केएसबीएल के सीमित उद्देश्य के निरीक्षण के बाद यह घोटाला सामने आया था कि केएसबीएल ने एक डीपी खाते का खुलासा नहीं किया था और ग्राहक प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जुटाए गए धन को अपने स्वयं के 6 बैंक खातों में जमा किया था।
ईडी ने एनएसई द्वारा किए गए ऑडिट और केएसबीएल के खिलाफ सेबी और आरओसी द्वारा पारित आदेश और बीडीओ इंडिया एलएलपी की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट एकत्र की। ईडी ने 2021 में नौ जगहों पर तलाशी ली थी। 2022 में सीएफओ पार्थसारथी और जी. हरिकृष्ण को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति पूछताछ के दौरान टाल-मटोल कर रहे थे। ईडी की जांच के अनुसार, केएसबीएल ने अपने ग्राहकों द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग किया था और अवैध रूप से ऋण जुटाने के लिए इसका दुरुपयोग किया था। उन ग्राहकों के शेयर, जिन पर केएसबीएल का कोई धन बकाया नहीं था, उन्हें केएसबीएल के पूल खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था और स्वामित्व की भ्रामक घोषणा करके बैंकों के पास गिरवी रख दिए गए थे। ईडी अधिकारी ने कहा, ग्राहक के खातों से शेयर ट्रांसफर किए गए थे, जिसके लिए केएसबीएल की बिक्री टीम ने दावा किया था कि उन्होंने फोन या मौखिक रूप से स्टॉक उधार के लिए ग्राहकों की मंजूरी ली थी, लेकिन कोई सहायक दस्तावेजी सबूत नहीं थे।
