दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए मामले में जीएस ऑयल लिमिटेड की 290 संपत्तियां को कुर्क किया
लेटेस्ट न्यूज़: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन मामले में जीएस ऑयल्स लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों की 63.05 करोड़ रुपये की 290 संपत्तियां (चल और अचल) कुर्क की हैं। जीएस ऑयल्स लिमिटेड द्वारा अर्जित अपराध की कुल आय 306.33 करोड़ रुपये है। पहला कुर्की आदेश 2017 में जारी किया गया था और अभियोजन शिकायत भी दर्ज की गई थी। यह इस मामले में जारी किया गया दूसरा अनंतिम कुर्की आदेश है। शुरुआत में इस संबंध में सीबीआई की बेंगलुरु शाखा ने मामला दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।
सीबीआई की प्राथमिकी जीएस ऑयल्स लिमिटेड, उसकी सहयोगी कंपनियों, उसके निदेशकों के खिलाफ पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक) को धोखा देने और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए थी। ईडी को जांच में पता चला कि जीएस ऑयल्स लिमिटेड ने एसबीएच और यूको बैंक से नकद ऋण, सावधि ऋण और एलसी जैसी विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था। आरोपी द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के कारण ऐसी सभी क्रेडिट सुविधाएं एनपीए में बदल गईं। ऋणों को राउंड ट्रिप किया गया और विभिन्न सहयोगी कंपनियों में पार्क किया गया और बाद में या तो नकद में वापस ले लिया गया या सहयोगी कंपनियों के नाम पर भूमि बैंकों को खरीदने के लिए उपयोग किया गया, जिन्हें फिर से अधिक ऋणों के लिए गिरवी रखा गया था। जांच में यह भी पता चला है कि फर्जी तरीके से संबंधित मुखौटा कंपनियों को सामग्री की फर्जी आपूर्ति के लिए साख पत्र जारी कर बड़ी मात्रा में बैंक धन का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के एलसी को हस्तांतरित किया गया था और उस धनराशि को अवैध रूप से इसके प्रमोटरों को वापस भेज दिया गया था और अंतत: पीएसयू बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ था। अब बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त संपत्तियों की पहचान की गई है और आदिलाबाद में लगभग 2050 एकड़ भूमि की कृषि भूमि और आरोपी कंपनी के संयंत्रों और मशीनरी को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।
मामले में आगे की जांच की जा रही है।
