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New Delhi नई दिल्ली: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और विधि आयोग की पूर्व अध्यक्ष रितु राज अवस्थी समेत चार कानूनी विशेषज्ञ मंगलवार को एक राष्ट्र, एक चुनाव (ओएनओई) विधेयक की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष पेश होंगे।
एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेगी।
अन्य दो गवाह पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के सचिव नितेन चंद्रा और पूर्व कांग्रेस सांसद ई.एम. सुदर्शन नचियप्पन थे। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष, जिसने 'एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता' पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो देश भर में एक साथ चुनाव कराने को बढ़ावा देती है।





