Delhi:सीएए के तहत आने वालों के मामले विदेशी न्यायाधिकरण को न भेजें:असम सरकार

New Delhi नई दिल्ली: असम सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से राज्य पुलिस से कहा है कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों के मामलों को राज्य में विदेशी न्यायाधिकरण को अग्रेषित करना बंद करे, जो अब भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं। असम सरकार के सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) पार्थ प्रतिम मजूमदार द्वारा हस्ताक्षरित और असम में विशेष पुलिस महानिदेशक (सीमा) हरमीत सिंह को भेजे गए पत्र में पुलिस को सूचित किया गया है कि वे जरूरत पड़ने पर ऐसे मामलों और व्यक्तियों के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रख सकते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए गए अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले देश में प्रवेश करने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हकदार हैं, जब इस साल 11 मार्च को केंद्र सरकार ने कानून को अधिसूचित किया था।

पत्र में कहा गया है, "कानून के उपरोक्त प्रावधान के मद्देनजर, सीमा पुलिस 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई समुदायों के लोगों के मामलों को सीधे विदेशी न्यायाधिकरणों को नहीं भेज सकती है।" पुलिस को ऐसे लोगों को सरकारी पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन करने की सलाह देनी चाहिए और भारत सरकार उनके मामले को "तथ्यों और परिस्थितियों" के आधार पर तय करेगी। पत्र में कहा गया है, "हालांकि, यह विभेदक व्यवहार 31 दिसंबर 2014 के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से असम में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। एक बार पता लगने पर, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए सीधे अधिकार क्षेत्र वाले विदेशी न्यायाधिकरण को भेज दिया जाना चाहिए।" असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को दावा किया कि नियमों की अधिसूचना के बाद से पिछले चार महीनों में केवल आठ लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है। सरमा ने कहा, "केवल आठ लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है। उनमें से भी केवल दो ही साक्षात्कार के लिए आए हैं।" सीएम ने कहा कि कई लोग - बंगाली हिंदू जो अब नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं - ने कहा है कि उन्होंने अपनी नागरिकता का दावा करने के लिए अदालतों का सामना करने का फैसला किया है क्योंकि उनका मानना ​​है कि वे भारतीय नागरिक हैं।

“हिंदू बंगाली कहते हैं कि वे भारतीय हैं और उनके पास भारतीय होने के दस्तावेज़ हैं। वे कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन सीएए के तहत आवेदन नहीं करेंगे,” उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि विदेशियों के न्यायाधिकरण में चल रहे मामलों पर विराम लग सकता है। असम में 100 न्यायाधिकरण हैं जो उन लोगों की नागरिकता के मामलों में फ़ैसला करते हैं जिनके नाम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में दर्ज नहीं किए हैं। 2019 में जब नागरिकता संशोधन अधिनियम अभी भी एक विधेयक था, तब असम में इसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में पाँच प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने पहले एक थकाऊ NRC अभ्यास किया था। 3.3 करोड़ आवेदकों में से, राज्य में रहने वाले 19 लाख लोग पूरक NRC सूची से बाहर रह गए थे। असम में सीएए लागू होने से पहले, 24 मार्च 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे उनका धर्म और मूल देश कुछ भी हो, अवैध अप्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।