Delhi: लोकसभा में आज स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा

New Delhi नई दिल्ली: शुक्रवार को लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 2024-25 के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा होगी, जिसके बाद मतदान होगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान भी आज ही होना है। कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा शुक्रवार को निचले सदन में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग की शासी परिषद के लिए एक सदस्य के चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूदा लोकसभा सत्र के शेष भाग के दौरान सरकारी कामकाज के बारे में बयान देंगे। निचला सदन 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद शफी परमाबिल द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेगा, जिसमें देश में हवाई किराए को विनियमित करने के लिए उचित उपाय करने की मांग की गई है।

इसी तरह, शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें सरकार से देश में संचालित निजी वित्तीय कंपनियों को विनियमित करने के लिए उचित कदम उठाने और इन कंपनियों द्वारा उल्लंघन और ग्राहकों को परेशान करने के मामले में उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करने का आग्रह किया जाएगा। भाजपा सांसद स्मिता उदय वाघ एक प्रस्ताव पेश करेंगी, जिसमें सरकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लोअर ताप्ती परियोजना को शामिल करने और समयबद्ध तरीके से परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की जाएगी। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें सरकार से बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाने और उनकी कठिनाई और पीड़ा को कम करने के लिए उन्हें पर्याप्त सहायता और समर्थन प्रदान करने का आग्रह किया जाएगा।

इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव पेश करेंगी, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करने की मांग की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन राज्यसभा के चालू सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कामकाज के बारे में एक बयान देंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 67वीं रिपोर्ट ‘खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना-एक मूल्यांकन’ में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में राज्यसभा में बयान देंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रबर बोर्ड के चुनाव के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे। इसी तरह, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लाभ के पदों पर संयुक्त समिति के चुनाव के लिए उच्च सदन में प्रस्ताव पेश करेंगे। राज्यसभा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी।