Delhi शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया

New Delhi नई दिल्ली : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा सोमवार को आदेश दिए जाने के कुछ घंटों बाद कि कक्षा 12 तक की सभी कक्षाएं हाइब्रिड मोड (भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड को मिलाकर) में संचालित की जाएंगी, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को सीएक्यूएम के आदेश का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं।

सीएक्यूएम के आदेश में कहा गया है, "एनसीआर में राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं 'हाइब्रिड' मोड में संचालित की जाएं, यानी, "भौतिक" और "ऑनलाइन" दोनों मोड में, जहां भी एनसीटी दिल्ली और एनसीआर में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में ऑनलाइन मोड संभव है।" सीएक्यूएम के आदेश के अनुपालन में, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों के साथ-साथ एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले सोमवार को, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में खराब वायु गुणवत्ता के कारण होने वाले शैक्षिक व्यवधानों को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत छूट की घोषणा की। उपायों में जीआरएपी के खंड 11 को आसान बनाना शामिल है। चरण-III और GRAP चरण-IV के खंड 5 और 8, विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों के लिए।

यह छूट शैक्षणिक संस्थानों को "हाइब्रिड" प्रारूप में कक्षाएं संचालित करने की अनुमति देती है, जिससे छात्र व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन उपस्थित हो सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प, जहाँ भी संभव हो, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में छात्रों और उनके अभिभावकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

यह निर्णय एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है, जिसमें CAQM को शिक्षा पर उनके प्रभाव के मद्देनजर GRAP प्रतिबंधों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कई चिंताओं को उठाते हुए शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सबसे पहले, अदालत ने कहा, "स्कूल और आंगनवाड़ी बंद होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र मध्याह्न भोजन की सुविधा से वंचित हो रहे हैं।" इसने आगे कहा, "बड़ी संख्या में छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाने की सुविधा नहीं है। कई शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की सुविधा नहीं है।" इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा, "कई छात्रों के घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं, और इसलिए घर पर बैठे बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।" (एएनआई)