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Delhi: कालकाजी के भूमिहीन कैंप में तोड़फोड़ अभियान जारी
Rani Sahu
11 Jun 2025 5:17 AM GMT

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New Delhi नई दिल्ली: राजधानी नई दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित भूमिहीन कैंप में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तोड़फोड़ अभियान जारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था, जिसमें अवैध झोपड़ियों को ढहाए जाने के मद्देनजर उन्हें अपने परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।
मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और कालकाजी से आप विधायक आतिशी ने इलाके में तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आतिशी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा और रेखा गुप्ता को झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग श्राप देंगे।
आतिशी ने एक दिन पहले कहा था, "बीजेपी कल इन झुग्गियों को ध्वस्त करने जा रही है और मुझे आज जेल भेजा जा रहा है क्योंकि मैं इन झुग्गीवासियों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। 'बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी वालों की हाय लगेगी।' ...बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी।" दिल्ली पुलिस द्वारा विध्वंस विरोधी अभियान के विरोध में आतिशी को हिरासत में लिए जाने के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर शहर की स्थिति को खराब करने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की।
एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, "उन्होंने सिर्फ़ तीन महीनों में दिल्ली को बर्बाद कर दिया।" सोमवार को, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अवैध झोपड़ियों के आगामी विध्वंस को देखते हुए अपने परिसर को खाली करने का निर्देश दिया। नोटिस के अनुसार, निवासियों को तीन दिनों के भीतर स्वेच्छा से घर खाली करने के लिए कहा गया था - 8, 9 और 10 जून। नोटिस में कहा गया है कि इसका पालन न करने पर अधिकारियों द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। डीडीए ने आगे लिखा, "ध्वस्तीकरण के दौरान झोपड़ियों के अंदर छोड़ा गया कोई भी सामान हटा दिया जाएगा, और एजेंसी को व्यक्तिगत संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।"
डीडीए ने निवासियों से शांति बनाए रखने और सुचारू और व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की थी। 1 जून को, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर, बारापुला नाले के साथ क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने के लिए अधिकारियों द्वारा दक्षिण पूर्व दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया था। यह अभियान संकरे नाले के कारण होने वाली बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए चलाया गया था, जो भारी बारिश के दौरान पानी के प्रवाह को बाधित करता है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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