Delhi: दिल्ली सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली में वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए, AAP सरकार ने बुधवार को नए नियम पेश किए, जिसका उद्देश्य नागरिकों को धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं से बचाना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नियमों की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री आतिशी ने उच्च रिटर्न के वादे के साथ लोगों को लुभाने वाले घोटालेबाजों के खिलाफ "शून्य-सहिष्णुता" के रुख पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, "बहुत लंबे समय से, लोगों को उच्च रिटर्न का वादा करने वाली फर्जी योजनाओं से गुमराह किया जाता रहा है, केवल वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है।

ये नियम हमें इन योजनाओं की बारीकी से निगरानी करने और धोखेबाजों को जवाबदेह ठहराने की अनुमति देंगे।" बयान के अनुसार, नए नियम दिल्ली सरकार को धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ी संपत्तियों की जांच और जब्त करने का अधिकार देते हैं, जो चिट फंड और फर्जी उच्च-रिटर्न निवेश योजनाओं जैसी योजनाओं को लक्षित करते हैं। बयान में कहा गया है कि तदनुसार, दिल्ली सरकार संदिग्ध धोखाधड़ी के मामलों में फोरेंसिक और डिजिटल ऑडिट करने के लिए विशेष एजेंसियों को शामिल करेगी, जिसमें शामिल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा।

पहले, इस तरह की संपत्ति जब्त करने की अनुमति नहीं थी, जिससे धोखेबाजों के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की सरकार की क्षमता सीमित हो गई थी। आतिशी ने कहा, "जांच और मुकदमा चलाने के लिए एजेंसियों को सशक्त बनाकर, हम अब अधिक तेज़ी से कार्रवाई कर सकते हैं और पीड़ितों को उनके पैसे वापस पाने में मदद कर सकते हैं।" बयान में कहा गया है कि विनियमों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए भी प्रावधान शामिल हैं, जिससे उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के वैध वित्तीय गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति मिलती है क्योंकि 50,000 रुपये प्रति माह और 5 लाख रुपये सालाना तक के योगदान को जांच से छूट दी जाएगी। आतिशी ने कहा, "यह सीमा सुनिश्चित करती है कि ईमानदार, छोटे पैमाने के समूह स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं जबकि बड़े योगदानों के लिए अधिक निगरानी प्रदान करते हैं।"