Delhi: इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर 11 सितंबर को फैसला आने की संभावना

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश 11 सितंबर तक के लिए टाल दिया, जो आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद हैं। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने इस साल की शुरुआत में बारामुल्ला से हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह, जिन्हें बुधवार को राशिद की जमानत याचिका पर आदेश पारित करना था, ने मामले को अगली तारीख के लिए टाल दिया, क्योंकि आदेश तैयार नहीं था। अदालत ने 28 अगस्त को बंद कमरे में (आम जनता के लिए नहीं) सुनवाई के दौरान आवेदन पर दलीलें सुनी थीं और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

न्यायाधीश ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया था और उसे 28 अगस्त तक राशिद की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 5 जुलाई को राशिद को लोकसभा चुनाव में विजयी होने के बाद पद की शपथ लेने के लिए हिरासत में पैरोल दी थी। 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से राशिद 2019 से जेल में है। राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसका नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर में आतंकी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।