Voter List को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई
New Delhi नई दिल्ली: वकील विकास त्रिपाठी की फाइल की गई रिवीजन पिटीशन में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के 11 सितंबर, 2025 के ऑर्डर को चुनौती दी गई है, जिन्होंने वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम गलत तरीके से शामिल करने के आरोप में पुलिस जांच की मांग वाली शिकायत खारिज कर दी थी।
पिटीशनर के मुताबिक, सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र के वोटर रोल में आया था, जो अप्रैल 1983 में फॉर्मल तौर पर भारतीय नागरिकता मिलने से लगभग तीन साल पहले की बात है।
याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा नाम बिना जाली या बनावटी डॉक्यूमेंट्स के शामिल नहीं हो सकता था और यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
यह कहा गया है कि उनका नाम बाद में 1982 में वोटर रोल से हटा दिया गया था और 1983 में उनके भारतीय नागरिक बनने के बाद फिर से शामिल किया गया, जिससे पहले की एंट्री की लीगैलिटी पर सवाल उठते हैं।
9 दिसंबर, 2025 को पास किए गए एक ऑर्डर में, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट) विशाल गोगने ने रिवीजन पिटीशन की जांच करने पर सहमति जताई थी और सोनिया गांधी के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था, जिसमें मामले को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट करने का निर्देश दिया गया था।
इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने FIR दर्ज करने की मांग वाली शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ज्यूडिशियरी ऐसी जांच शुरू नहीं कर सकती जिससे संवैधानिक अधिकारियों को सौंपे गए क्षेत्रों में गलत तरीके से दखल हो।
इसने माना कि इस तरह का दखल संविधान के आर्टिकल 329 के तहत वर्जित होगा, जो इलेक्शन पिटीशन के अलावा चुनावी मामलों में ज्यूडिशियल दखल को सीमित करता है।
रिवीजन पिटीशन का विरोध करते हुए, सोनिया गांधी ने कोर्ट को बताया है कि आरोप "पॉलिटिकली मोटिवेटेड", बेबुनियाद हैं, और गलत और गुमराह करने वाले फैक्ट्स पर आधारित हैं।
अपने जवाब में, सोनिया गांधी ने कहा कि नागरिकता से जुड़े सवाल खास तौर पर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद भारत के इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
