दिल्ली की अदालत ने गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के खिलाफ मकोका में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ ​​बॉक्सर के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।

आरोप है कि दीपक बॉक्सर जितेंद्र उर्फ गोगी गैंग के एक क्राइम सिंडिकेट का सदस्य है.

वह इस मामले में फरार था और इसी साल अप्रैल में मैक्सिको से निर्वासन के बाद 15 अप्रैल, 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने संज्ञान लेने के बाद मामले को दीपक बॉक्सर के खिलाफ आरोपों पर बहस सुनने के लिए सूचीबद्ध किया।

अदालत ने मामले को 9 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

पूरक आरोप पत्र और मुख्य आरोप पत्र की प्रतियां दीपक बॉक्सर को प्रदान की गई हैं।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 13 जुलाई को गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

इस मामले में 15 अन्य आरोपी हिरासत में हैं और उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं. मामला अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर है.

कोर्ट ने हाल ही में दीपक बॉक्सर से जुड़ी जांच की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है. इसके बाद पुलिस ने दीपक बॉक्सर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में यह पूरक आरोपपत्र है.

कोर्ट ने 11 जुलाई को दीपक बॉक्सर के खिलाफ एक मामले में स्पेशल सेल द्वारा जांच की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा था कि कानून में उम्मीद की जाती है कि जांच एजेंसी बिना अनावश्यक देरी के ईमानदारी से जांच करेगी. इस तरह की कवायद को महज औपचारिकता के रूप में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें शामिल अभियुक्तों की स्वतंत्रता का बहुमूल्य अधिकार शामिल है।

इसमें मकोका के संबंधित प्रावधान का हवाला दिया गया और कहा गया, ''उन स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किया गया है जहां गंभीर प्रयास करने के बावजूद मामले की प्रकृति, तथ्य और सबूत ऐसे हैं कि जांच 90 दिनों में पूरी करना संभव नहीं है।''

विशेष न्यायाधीश मलिक ने बताया, "हालांकि वर्तमान मामले में सबसे पहले लोक अभियोजक की रिपोर्ट उन विशिष्ट कारणों के बारे में पूरी तरह से चुप है जिनके लिए आरोपी की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग की गई है।"

विशेष न्यायाधीश मलिक ने कहा था कि केवल यह उल्लेख करना कि जांच में उठाए गए कुछ कदमों को अधूरा छोड़ दिया गया है जैसे आपराधिक मामलों की प्रमाणित प्रतियां जिनमें आरोपी दीपक बॉक्सर शामिल है, एकत्र नहीं की जा सकीं, आयकर, उसकी संपत्तियों आदि का विवरण एकत्र नहीं किया जा सका। एकत्र नहीं किया जाना, अभियुक्त की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का कानूनी कारण नहीं हो सकता।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, "अदालत केवल जांच एजेंसी के आदेश पर काम नहीं करेगी।"

जांच अवधि बढ़ाने की मांग इस आधार पर की गई थी कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज कई मामलों की प्रमाणित प्रति एकत्र की जा रही है।

प्रमाणपत्र की प्रतियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में आवेदन किया जा चुका है।

आरोपी दीपक पहल के पैन कार्ड और पिछले 10 वर्षों के आईटीआर के संबंध में मुख्य आयकर आयुक्त से विवरण अभी भी प्रतीक्षित है।

अतिरिक्त. पीपी ने मकोका अधिनियम की धारा 21(2)(बी) के संदर्भ में एक रिपोर्ट दायर की जिसमें आरोपी की न्यायिक हिरासत को 90 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की मांग की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में दीपक पहल उर्फ ​​बॉक्सर को पहले 9 दिसंबर, 2020 को घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

इसके बाद उन्हें पीएस स्पेशल सेल की एक अन्य एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि उक्त आरोपी दीपक पहल वर्तमान मामले में भी वांछित था, इसलिए उसे 15.04.2023 को इस मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

आगे कहा गया कि चूंकि उक्त आरोपी की 90 दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14.07.2023 को या उससे पहले समाप्त हो रही है।

आरोपियों के वकील वीरेंद्र मुआल ने आवेदन का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि आवेदन में लिए गए आधार बहुत अस्पष्ट हैं और कानून के मुताबिक टिकाऊ नहीं हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन में कोई उचित कारण नहीं दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्तों को जमानत मिलने का बहुमूल्य अधिकार कुंठित हो जाएगा। (एएनआई)