दिल्ली अदालत ने सांसद अब्दुल राशिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष एनआईए अदालत ने बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत या कस्टडी पैरोल की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) और राशिद की कानूनी टीम की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

राशिद, जिसे इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिबंधित आतंकवादी हाफ़िज़ सईद से जुड़े आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में न्यायिक हिरासत में है। उसकी याचिका में अंतरिम ज़मानत या हिरासत में सत्र में शामिल होने की अनुमति, बिना यात्रा खर्च वहन किए, मांगी गई है। वकील आदित्य वाधवा, विख्यात ओबेरॉय और निशिता गुप्ता द्वारा प्रस्तुत, राशिद के वकील ने तर्क दिया कि राशिद को पहले सितंबर 2024 में जम्मू-कश्मीर चुनावों के प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत दी गई थी, जिसे तीन बार बढ़ाया गया था, जिससे कोई सुरक्षा जोखिम नहीं दिखा।

बचाव पक्ष ने हिरासत में रहते हुए संसद में उपस्थित होने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों का हवाला दिया, जिसका उसने ज़िम्मेदारी से पालन किया। एनआईए ने ज़मानत का विरोध किया, लेकिन अनुरोध किया कि अगर कस्टडी पैरोल दी जाती है तो आरोपी यात्रा खर्च वहन करे। अदालत 21 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।