Delhi: की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में कस्टम विभाग से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि आरोपी के बैंक खाते में 20.9 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। यह मामला 2018 से अब तक 40 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने अमित अग्रवाल के खिलाफ आरोपों और उनके आचरण को देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। "आवेदक/आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर और संगीन हैं। आवेदक एक बड़ी राशि का प्रत्यक्ष लाभार्थी है। अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और आगे की जांच भी चल रही है।

अन्य दो आरोपी व्यक्तियों के कानूनी प्रक्रिया से फरार होने और भगोड़ा घोषित किए जाने की खबर है।" अदालत ने 12 जून के अपने आदेश में कहा, "इस महत्वपूर्ण चरण में आवेदक/आरोपी की रिहाई से मुकदमे/आगे की जांच में बाधा आ सकती है। उपरोक्त के मद्देनजर जमानत का कोई आधार नहीं बनता। इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है।" अदालत ने कहा कि मामला आरोपी व्यक्तियों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है, जिसमें करोड़ों रुपये की बड़ी राशि का गबन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। अदालत ने आगे कहा कि आरोपी मेसर्स एलकॉम एंटरप्राइजेज Enterprises के नाम से बैंक खाते का हस्ताक्षरकर्ता बताया जाता है, जहां करोड़ों रुपये की बड़ी राशि प्राप्त हुई थी। आरोपी ने धोखाधड़ी से प्राप्त बड़ी राशि को अन्य सह-आरोपियों के बैंक खातों में भी भेजा है। आरोपी पर उक्त खाते से 1.04 करोड़ रुपये नकद निकालने का भी आरोप है। न्यायाधीश ने कहा, "जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य कथित अपराध में आवेदक/आरोपी की सक्रिय भागीदारी स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं...।"

आरोपी अमित अग्रवाल की ओर से वकील कौशलजीत कैत और विनीत चौधरी पेश हुए। अग्रवाल की ओर से दलील दी गई कि वह परिस्थितियों का शिकार है क्योंकि आरोपी जयंत घोष उसे अच्छी तरह से जानता था और उसने उससे कुछ राशि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी थी। आवेदक ने सद्भावनापूर्वक आरोपी जयंत घोष को अपना खाता इस्तेमाल करने की अनुमति दी है और धोखाधड़ी Fraud में उसकी कोई भूमिका नहीं है। अग्रवाल की ओर से यह भी दलील दी गई कि जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और उसे आगे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता Need नहीं है और उसे न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने आदेश में कहा, "गहरी साजिश के तहत कई करोड़ रुपये की बड़ी रकम ठगी गई है। ऐसे मामलों में हिरासत की अवधि और आरोप पत्र दाखिल करना ही जमानत का आधार नहीं है, जबकि अदालत को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, सजा की गंभीरता, आरोपी के फरार होने या भागने का खतरा, आरोपी का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और प्रतिष्ठा, अपराध के दोहराए जाने की संभावना, गवाह को प्रभावित/धमकाए जाने की उचित आशंका और जमानत दिए जाने से न्याय के विफल होने का खतरा जैसे अन्य कारकों पर भी विचार करना होता है।" (एएनआई)