Delhi की अदालत ने आईपीएस अधिकारी को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया
NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने मिजोरम कैडर के एक सीनियर IPS ऑफिसर को एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया है। उन पर शहर में बिना इजाज़त रेड करने, कई लोगों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने और एक विदेशी नागरिक से पैसे ऐंठने का आरोप है।
स्पेशल जज मनु गोयल खरब ने शंकर चौधरी की प्री-अरेस्ट बेल अर्जी खारिज कर दी। यह अर्जी 21 से 29 नवंबर, 2023 के बीच किए गए कथित पुलिस ऑपरेशन के सिलसिले में थी। उस समय वह मिजोरम में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (नारकोटिक्स) के तौर पर तैनात थे और दिल्ली में मिजोरम पुलिस द्वारा की गई रेड की निगरानी कर रहे थे।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कहने पर शुरू की गई विजिलेंस जांच पर विचार करने के बाद 28 फरवरी को पास किए गए ऑर्डर में कहा गया, “यह एप्लीकेंट को एंटीसिपेटरी बेल देने का सही मामला नहीं है।” जज ने कहा कि कथित अपराध “जस्टिस सिस्टम की ईमानदारी को कमजोर करते हैं, जनता का भरोसा खत्म करते हैं, और पूरी पुलिस की इमेज खराब करते हैं।” इसमें कहा गया कि एक IPS अधिकारी से ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, “लेकिन आरोपी पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में विफल रहे।”
