Delhi की अदालत ने इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका स्थगित की

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत के आदेश को स्थगित कर दिया है। अदालत ने कहा कि अब चूंकि राशिद सांसद हैं, इसलिए उनका मामला सांसदों के मामले में सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत में जा सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह, जिन्होंने कथित आतंकी फंडिंग मामले में जमानत आदेश सुरक्षित रखा था, ने इस बात पर जोर दिया कि वह पहले क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर विचार करेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि राशिद अब सांसद हैं, इसलिए मामले को सांसदों के मामले में सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर 13 नवंबर को विचार करेंगे, जबकि आदेश 19 नवंबर को पोस्ट किया गया है।

अदालत ने कहा, "चूंकि हम क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि क्या मामले की सुनवाई इस अदालत में होगी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की नामित एमपी/एमएलए अदालत में, इसलिए इसे (जमानत आदेश) उसके बाद ही रखा जाए।" इस बीच, राशिद ने अपनी अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 10 सितंबर को, अदालत ने शेख अब्दुल राशिद उर्फ ​​इंजीनियर राशिद को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी और उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश स्थगित कर दिया था।

राशिद की अंतरिम जमानत को पहले उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के आधार पर 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने याचिका का विरोध नहीं किया था।नवनिर्वाचित सांसद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जब एनआईए ने उन्हें 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच तीन चरणों में हुए थे। 8 अक्टूबर को नतीजों के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटों के साथ विजेता घोषित किया गया था।