यमुना के प्रदूषण में दिल्ली का योगदान 76 प्रतिशत: अध्ययन

Delhi दिल्ली: हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि यमुना की कुल लंबाई का मात्र 2 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद दिल्ली में इसका प्रदूषण 76 प्रतिशत है। दिल्ली में यमुना 52 किलोमीटर तक बहती है, जिसमें से 22 किलोमीटर का महत्वपूर्ण हिस्सा - वजीराबाद से ओखला तक - कई नियोजन और नीतिगत प्रयासों का केंद्र बिंदु बन गया है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित सीवेज डिस्चार्ज नदी का प्राथमिक प्रदूषक बना हुआ है। अध्ययन में कहा गया है कि "जबकि शहर में प्रतिदिन 792 मिलियन गैलन (एमजीडी) सीवेज उत्पन्न होता है, केवल 618 एमजीडी का ही उपचार किया जाता है। इस उपचारित पानी का लगभग 30 प्रतिशत अभी भी निर्धारित निर्वहन मानकों को पूरा करने में विफल रहता है।" विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकाशित प्राइमस पार्टनर्स के अध्ययन में यह भी कहा गया है कि 500 ​​से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों और 160 गांवों में अभी भी सीवरेज की सुविधा नहीं है। बड़े नालों से उत्पन्न प्रदूषण पर प्रकाश डालते हुए अध्ययन में यह भी कहा गया है कि नजफगढ़ और शाहदरा नालों में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाला कचरा आता है।

इन नालों की वजह से शहर में नदी के प्रदूषण का अनुमानतः 80 प्रतिशत हिस्सा आता है। अध्ययन में नदी के किनारे रहने वाले समुदायों जैसे मछुआरे और नाविकों की आवाज़ें भी शामिल हैं। अध्ययन में कहा गया है, "इन समुदाय के सदस्यों ने बताया कि प्रदूषण ने उनके दैनिक जीवन को कैसे बाधित किया है और जल स्रोतों को दूषित किया है। यमुना की स्थिति को लेकर उनके गहरे दुख के बावजूद, ये समुदाय अभी भी नदी के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन बनाए हुए हैं।"

इससे पहले, भाजपा सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए कई पहलों की घोषणा की थी। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 40 नए विकेन्द्रीकृत एसटीपी बनाने, समग्र सीवेज उपचार क्षमता को उन्नत करने, वास्तविक समय जल गुणवत्ता सेंसर लगाने आदि की योजना बनाई है। नई राज्य सरकार के पहले बजट में जल और सीवरेज क्षेत्र को 9,000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में एसटीपी मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए।