Delhi आवासीय भवनों के लिए फायर NOC पर विचार

दिल्ली Delhi मालवीय नगर में आग लगने की घटना से दिल्ली के हिल जाने के एक महीने से ज़्यादा समय बाद, गृह, शिक्षा और बिजली मंत्री आशीष सूद ने 'द ट्रिब्यून' से राजधानी में आग से सुरक्षा के इंतज़ामों में कमियों को दूर करने की सरकारी योजनाओं के बारे में बात की। सूद ने शिक्षा और बिजली सेक्टर में उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में भी बात की। मुख्य बातें:

सरकार के पहले डेढ़ साल में आपकी मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं?

मेरी पहली ज़िम्मेदारी दिल्ली के सभी छात्रों की मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखना है। हमने फीस को रेगुलेट करने और कोचिंग संस्थानों को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाकर इसे सफलतापूर्वक किया है। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसके अलावा, हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने में कामयाब रहे हैं। हालांकि, हम 'वर्ल्ड-क्लास' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं क्योंकि हमारा मानना ​​है कि यह हमारी ज़िम्मेदारी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में, हम 9,000 स्मार्ट क्लासरूम लगाने में कामयाब रहे और इस साल भी 9,000 और लगाए जाएंगे। पिछले साल 10,000 कंप्यूटर लगाए गए थे, और इस साल भी उतनी ही संख्या में कंप्यूटर लगाए जाएंगे।

क्या आप यकीन कर सकते हैं कि तथाकथित वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन मॉडल बिना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या काम करने वाली ICT लैब के चल रहा था? तो, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है।

हमने नए स्कूल भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 27 टेंडर जारी किए गए हैं और 75 भवनों को CM SHRI (स्मार्ट सरकारी स्कूल) के तौर पर अपग्रेड किया जाना है। इन प्रोजेक्ट्स पर लगभग 1,200 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। नरेला एडु सिटी भी बन रही है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, फायर लाइसेंसिंग पॉलिसी, फायर ऑडिट और फायर NOC को आसान बनाना भी बड़े कदम हैं। अनधिकृत कॉलोनियों में सड़कों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मंज़ूर किए गए हैं।

हम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच की कड़वाहट को कम करने में भी कामयाब रहे हैं।

इस "कड़वाहट" को कम करने के लिए आपने क्या किया है?

हम प्राइवेट स्कूलों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वहां पढ़ने वाले बच्चे भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं। हम यह नहीं कह सकते कि आप सब माफिया हैं या ऐसा कुछ। ये स्कूल भी अच्छा काम कर रहे हैं।

कानून के बावजूद, कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने की शिकायतें आ रही हैं। क्या कोई कार्रवाई की गई है?

कई पुरानी समस्याएं हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के कई पुराने मामले हमारे सत्ता में आने से पहले के हैं। अब हमें जो भी शिकायत मिलती है, हम उसकी जांच कर रहे हैं और उसे सुलझा रहे हैं। हमने कई छात्रों को स्कूलों में दाखिला दिलाया है। अगर कोई पहले कोर्ट में केस हार गया था, तो हमें कानून का पालन करना होगा। अब हमारे पास फीस को रेगुलेट करने वाला एक मजबूत कानून है और प्राइवेट स्कूल इसे कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने महंगे वकील रखे हैं। इससे ही कानून की मजबूती का पता चलता है। हमें भरोसा है कि यह कानूनी जांच में खरा उतरेगा।

मालवीय नगर हादसे के बाद फायर सेफ्टी को मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

दिल्ली के पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम और फायर से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। हमारी इमारतों में पहले जिस तरह के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते थे, उन्हें बदलने की जरूरत है। दिल्ली की ज्यादातर रिहायशी इमारतों के लिए फायर NOC लेना जरूरी नहीं है। हम इस नियम में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। हमने फायर सिस्टम को मॉडर्न बनाने का भी फैसला किया है। हम अगले 25-50 सालों के लिए मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रहे हैं।

क्या आप रिहायशी इमारतों के लिए फायर NOC अनिवार्य करेंगे?

हम इस पर काम कर रहे हैं। मौजूदा कानूनों, नई बिल्डिंग बायलॉज और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत का आकलन करने दें। उसके बाद ही हम इस पर कोई टिप्पणी करेंगे।

चीनी CCTV कैमरों को बदलने के बारे में क्या कहेंगे?

पुराने PWD ने ये कैमरे लगवाए थे। सरकार ने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है। नए बजट और नए मॉडलों पर विचार किया जा रहा है। पूरी सावधानी बरतनी होगी।

दिल्ली की जेलों में क्षमता से 195% ज्यादा कैदी हैं। नई जेल का क्या स्टेटस है?

गृह मंत्री ने नरेला जेल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। हम तिहाड़ जेल की जगह एक बड़ा जेल कॉम्प्लेक्स चाहते हैं। अभी हमारा फोकस नरेला हाई-सिक्योरिटी जेल बनाने पर है।

हाल ही में बढ़े हिंसक अपराधों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

हम पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। जल्द ही हम ऐसी घटनाओं पर काबू पा सकेंगे। फेस रिकग्निशन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों ही कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।