Delhi: कांग्रेस लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध करेगी

New Delhi नई दिल्ली: सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि कांग्रेस लोकसभा में वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने का विरोध करेगी। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल और हिबी ईडन ने भी लोकसभा में विधेयक पेश करने का विरोध करने के लिए नोटिस दिया है। सूत्रों ने बताया कि ईडन ने अपने नोटिस में कहा है कि वह विधेयक को पेश करने का विरोध करते हैं क्योंकि यह "असंवैधानिक" है और उन्होंने कहा कि यह संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300 ए) के साथ टकराव में है। उन्होंने तर्क दिया कि विधेयक पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि ईडन ने यह भी तर्क दिया कि यह विधेयक अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने अपने नोटिस में कहा कि विधेयक में वक्फ बनाने के लिए नई शर्तें लगाना और मौजूदा वक्फों के लिए सरकारी पोर्टल पर विस्तृत जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता को धार्मिक बंदोबस्ती के प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप माना जा सकता है। ईडन ने यह भी तर्क दिया कि यह राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण है।

यह विधेयक, जो वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करना चाहता है, ने वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का भी प्रस्ताव है। इस विधेयक को पेश किए जाने से पहले मंगलवार रात को लोकसभा सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, यह बोर्ड की शक्तियों से संबंधित वर्तमान कानून की धारा 40 को हटाने का प्रयास करता है, जिसमें यह तय करने की शक्ति है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। यह केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना प्रदान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। मसौदा कानून में मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।