दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अप्रयुक्त श्रम कोष और कम श्रमिक लाभ पर आप की आलोचना की

NEW DELHI नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सदन को संबोधित करते हुए पिछली आप सरकार की आलोचना की कि उसने मज़दूरों के कल्याण के बारे में बड़ी-बड़ी घोषणाएँ कीं, लेकिन उन्हें सार्थक रूप में लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि श्रम कल्याण कोष में 5,200 करोड़ रुपये अभी भी अप्रयुक्त हैं, जबकि हज़ारों मज़दूर आवश्यक सहायता और लाभों का इंतज़ार कर रहे हैं।

उन्होंने आप की मानसिकता को मज़दूर विरोधी बताया और कहा कि जहाँ केंद्र सरकार मज़दूरों को पंजीकरण और नवीनीकरण सेवाएँ पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान करती है, वहीं पिछली सरकार के दौरान दिल्ली सरकार ने पंजीकरण के लिए 25 रुपये और नवीनीकरण के लिए 20 रुपये का शुल्क लगाया था। इस अनावश्यक बोझ के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि दिल्ली में सालाना केवल 7 प्रतिशत मज़दूरों के डेटा का नवीनीकरण होता था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 100 प्रतिशत है।

मज़दूरों के कल्याण से संबंधित 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए, गुप्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही यह मुद्दा प्रकाश में आया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार शीर्ष अदालत ने आप सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया था कि जब स्वीकृत सहायता 8,000 रुपये थी तो प्रत्येक श्रमिक को केवल 2,000 रुपये ही क्यों दिए गए।