दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जल और सीवर इंफ्रा चार्ज में बड़ी राहत की घोषणा की

Delhi दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को जल और सीवर अवसंरचना शुल्क (आईएफसी) को युक्तिसंगत बनाकर निवासियों, आवासीय इकाइयों, संस्थानों और उद्योगों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की। इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और विकास को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि जल और सीवर अवसंरचना शुल्क अब भवन के कुल क्षेत्रफल के बजाय वास्तविक जल मांग के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएफसी केवल नई निर्माण परियोजनाओं या मौजूदा संपत्ति पर किए गए अतिरिक्त निर्माण पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि पुनर्विकास परियोजनाओं में जहां पानी की मांग में वृद्धि नहीं होती, वहां आईएफसी लागू नहीं होगा। इसके अलावा, गैर-फ्लोर एरिया रेशियो वाले क्षेत्रों के साथ-साथ खुले और बिना ढके स्थानों को भी पानी की मांग की गणना या आईएफसी के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों को राहत प्रदान करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जल प्रबंधन, सीवेज उपचार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिल्ली को एक आदर्श के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न श्रेणियों की कॉलोनियों और आर्थिक रूप से प्रभावित वर्गों को विशेष राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है।

ई और एफ श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों को आईएफसी में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित संपत्तियों को 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 200 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर निर्मित 50 वर्ग मीटर या उससे कम क्षेत्रफल वाले आवासीय इकाइयों को 50 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे छोटे परिवारों और मध्यम वर्ग को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी।