दिल्ली CM ने ₹1 करोड़ से ऊपर के मध्यस्थता मामलों की जांच को पैनल बनाया

NEW DELHI नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में पिछले 20 वर्षों में जारी किए गए एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी मध्यस्थता निर्णयों की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। समिति का कार्य इन मामलों में किए गए भुगतानों और सरकार को हुए वित्तीय नुकसान का आकलन करना है। मध्यस्थता निर्णयों के माध्यम से राजकोष को बार-बार होने वाले आर्थिक नुकसान पर चिंताओं के मद्देनजर यह समीक्षा की गई।

गुप्ता ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक समिति के सदस्य होंगे, जबकि अतिरिक्त महानिदेशक (पीडब्ल्यूडी/आई एवं एफसी) सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की आंतरिक वित्तीय सहायता टीमें, लेखा परीक्षा निदेशालय की दो लेखा परीक्षा टीमों के साथ, समिति की सहायता करेंगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, समिति पिछले 20 वर्षों में दोनों विभागों में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी मध्यस्थता निर्णयों की समीक्षा करेगी। यह इन मामलों पर वर्षवार और पंचाटवार आँकड़े संकलित करेगा, जिसमें मध्यस्थता मामलों की कुल संख्या और सरकार के विरुद्ध निर्णयों का अनुपात शामिल होगा। भुगतान विवरण के साथ, समिति ऐसे निर्णयों में सरकार को हुए वित्तीय नुकसान का आकलन करेगी। संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक आँकड़े उपलब्ध कराए जाने के बाद, समिति अपनी समीक्षा शुरू करेगी। यदि आवश्यक हुआ, तो लेखा परीक्षा निदेशालय मामलों की संख्या या जटिलता के आधार पर अतिरिक्त टीमें नियुक्त करेगा।