दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ा दी, जब उन्हें पहले दी गई उनकी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर एक वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने सह-अभियुक्त चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी। 22 अप्रैल को, उसी अदालत ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक निजी डॉक्टर से परामर्श करने के केजरीवाल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तिहाड़ जेल के अधिकारियों से सहमत हुए कि उनके साथ अन्य कैदियों से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है और कानून और जेल मैनुअल सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा, "निजी उपचार के अनुरोध की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब जेल अधिकारी अपेक्षित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हों।"

24 अप्रैल को, एक अन्य अदालत ने उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ उनके दो संशोधनों पर ईडी द्वारा दायर जवाबों पर प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल की अदालत ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जवाब दाखिल करने और संशोधन पर बहस के लिए दो सप्ताह का समय दिया। ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर केजरीवाल को समन जारी किया था। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।

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