Delhi: मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे शिकायतों का निपटारा करेगा

NEW DELHI नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब उनका कार्यालय सीधे जनता की शिकायतों का निपटारा करेगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में शासन को बेहतर बनाना है। शहर भर के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और सब-रजिस्ट्रार के कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाई जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद गुप्ता ने दिल्ली की जन शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे उन्नत करने का आह्वान किया। बुधवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में विभागाध्यक्षों (एचओडी) के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पीजीएमएस) पोर्टल पर अनसुलझे शिकायतों की समीक्षा और उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विभागों को लंबित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने और बिना देरी किए कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) तैयार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य सचिव और राजस्व, डीयूएसआईबी, दिल्ली पुलिस, डीडीए, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा, पर्यावरण एवं वन, एमसीडी, डीजेबी, श्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, स्वास्थ्य और परिवहन सहित प्रमुख विभागों के एचओडी शामिल हुए। गुप्ता ने जनता की शिकायतों की अनदेखी करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा, "पहले, शिकायतें या तो अधिकारियों तक नहीं पहुंचती थीं या उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था।

लेकिन हमारी सरकार जनता के मुद्दों को हल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा कि नागरिकों की आवाज सुनी जाए, उसे स्वीकार किया जाए और उसका त्वरित समाधान किया जाए, इसके लिए एक आधुनिक और एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी डीएम, एसडीएम और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाने का निर्देश दिया। समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इन लिखित शिकायतों की सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निगरानी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, विभागों को सिस्टम को और अधिक सुलभ बनाने के लिए व्हाट्सएप, मोबाइल ऐप और टोल-फ्री नंबरों के माध्यम से शिकायतें स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है। गुप्ता ने अधिकारियों से पीजीएमएस पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए भी कहा ताकि नागरिक बिना किसी तकनीकी कठिनाई के आसानी से शिकायत दर्ज कर सकें। सभी विभागों को प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया है।

भ्रष्टाचार पर अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हमारा उद्देश्य एक मजबूत और कुशल प्रणाली बनाना है, जहां हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी शिकायत अनसुलझी नहीं रहनी चाहिए और हर नागरिक को अपनी शिकायत दर्ज करने और उसे ट्रैक करने की आसान पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कदम शासन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाएंगे। उन्होंने सभी विभागों को नियमित रूप से शिकायतों की निगरानी करने और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश देकर समापन किया।