Delhi CM आज राष्ट्रीय राजधानी के लिए 2025-26 का बजट पेश करेंगी

New Delhi नई दिल्ली : भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी में 26 साल में उसका पहला बजट होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाल रही हैं, आज 2025-26 का बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले, मुख्यमंत्री कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जाएंगी, जिसके बाद वह कैबिनेट बैठक के लिए दिल्ली सचिवालय जाएंगी।

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में आमतौर पर विधानसभा में होने वाली कैबिनेट बैठकें अब दिल्ली सचिवालय में होंगी। बैठक के बाद गुप्ता विधानसभा जाएंगी और बजट पेश करेंगी।यह बजट सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हाल ही में 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 27 साल बाद सत्ता में लौटी है।

इससे पहले सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की। इसमें परिचालन संबंधी अक्षमताओं और वित्तीय घाटे को उजागर किया गया, जिसके कारण पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना हुई।

रिपोर्ट डीटीसी के प्रमुख परिचालन और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करती है, जिसमें अक्षमताओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की ओर इशारा किया गया है। इसमें बेड़े प्रबंधन, राजस्व सृजन, परिचालन स्थिरता और सार्वजनिक परिवहन नीतियों के पालन की जांच की गई है।

सीएजी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद, भाजपा विधायक हरीश खुराना ने पिछली आप सरकार की आलोचना की और उस पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कुप्रबंधन का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय घाटा हुआ और डीटीसी के बस बेड़े में कमी आई।

दिल्ली विधानसभा सत्र में खुराना ने बताया कि आप ने 2013-15 में 11,000 नई बसें देने का वादा किया था, लेकिन 2015 में डीटीसी बसों की संख्या 4,344 से घटकर 3,937 रह गई।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के कार्यकाल में डीटीसी मुनाफे में थी, लेकिन आप के कार्यकाल में निगम का कुल घाटा बढ़कर 8,498.33 करोड़ रुपये हो गया, जो आप के कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपये बढ़ गया। राजस्व में गिरावट पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आप के सत्ता में आने के समय डीटीसी की परिचालन आय 914 करोड़ रुपये से घटकर 558 करोड़ रुपये रह गई। उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगाया और सवाल किया कि आप सरकार ने 225 करोड़ रुपये किराया वसूले बिना डीटीसी की 3.18 लाख वर्ग मीटर जमीन निजी क्लस्टर बसों को क्यों आवंटित की।

इसके अलावा उन्होंने दिल्ली परिवहन विभाग के लिए 2022 में 223 करोड़ रुपये होने के बावजूद नई बसें खरीदने में विफल रहने के लिए प्रशासन की आलोचना की। खुराना ने दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप को श्रेय देते हुए कहा कि 1,770 सीएनजी बसें अपनी परिचालन अवधि पार कर चुकी थीं, लेकिन आप सरकार ने उन्हें बदला नहीं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ, जिसके पहले सीएम गुप्ता ने औपचारिक 'खीर' तैयार की। बजट सत्र विधायी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण अवधि है, जिसके दौरान प्रमुख वित्तीय और नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी और उन पर निर्णय लिया जाएगा। सत्र को 24 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक चलने की संभावना है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर विस्तार का प्रावधान है। (एएनआई)