दिल्ली चक्का जाम: जाने केजरीवाल की वो नीति जिस्का विरोध कर रही है बीजेपी

दिल्ली सरकार ने दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम 2021 के माध्यम से दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 में बदलाव किए हैं। संशोधित नियम 66(6) में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी शराब की डिलीवरी तभी करेगा जब आदेश मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगा और किसी छात्रावास में डिलीवरी नहीं की जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है। लाइसेंस का आवंटन हो चुका है।

सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा प्रदर्शन कर रही है। भाजपा का कहना है धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास शराब की दुकानें खुलने के कारण दिल्ली शराब नगरी बन जाएगी। दिल्ली के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। चक्का जाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अक्षरधाम से लेकर लिंक रोड तक पर भारी जाम लग गया है। चक्का जाम ने लोगों को परेशान कर रखा है। सुबह से ही कई लोग घंटों लंबे जाम में फंसे हैं।

नई व्यवस्था से होंगे ये बदलाव

नई व्यवस्था में दिल्ली सरकार खुदरा शराब के व्यापार से बाहर हो जाएगी। शराब की दुकानें अब कम से कम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में खोली जाएंगी। दुकानें अब वातानुकूलित व सीसीटीवी से लैस होंगी। नई दुकान की वजह से सड़क पर भीड़ नहीं लगेगी। नई आबकारी नीति के तहत 2,500 वर्ग फुट के क्षेत्रफल वाले पांच सुपर-प्रीमियम खुदरा विक्रेता भी दुकान खोलेंगे, जहां शराब पीने की भी सुविधा दी जाएगी।

विभिन्न क्षेत्रों में बड़े नेता कर रहे नेतृत्व

अक्षरधाम क्रॉस रोड पर चक्का जाम का नेतृत्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता कर रहे हैं, तो वहीं सांसद गौतम गंभीर विकास मार्ग स्थित कार बाजार में व सांसद रमेश बिधूड़ी दयाराम चौक में होने वाले चक्का जाम विरोध-प्रदर्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश के अन्य पदाधिकारी सहित भाजपा विधायक भी विभिन्न स्थानों पर होने वाले चक्का जाम कर रहे हैं।

प्रदेश भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पंजाब में शराब बंदी पर रोक लगाने की वकालत कर रहे केजरीवाल दिल्ली को शराब नगरी बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है। कहा कि नई शराब नीति के तहत खोली जा रहीं नई दुकानें अगर गैर पुष्टि क्षेत्र में हैं या मास्टर प्लान 2021 एवं निगम के नियमों का पालन न करती हों या फिर विद्यालय एंव धार्मिक स्थल इत्यादि के बगल में हों, तो उसे तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा।

इतना ही नहीं भाजपा निगम के प्रशासन के जरिये या फिर जन आंदोलन के जरिये केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध करेगी और उन्हें मजबूर करेगी कि यह दिल्ली के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है वह बेहद ही शर्मनाक और गलत है।

ग्रेप से परेशान दिल्ली अब जाम से बेहाल

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ग्रेप के प्रतिबंध झेल रही दिल्ली अब भाजपा के प्रदर्शन के चलते सप्ताह के पहले दिन ही परेशान हो रही है। दिल्ली इन दिनों ग्रेप लेवल-1 के गाइडलाइन के अनुसार चल रही है, जिसके तहत मेट्रो, बसें सिर्फ 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ चल रही हैं और अन्य सार्वजनिक वाहनों पर भी कई तरह की रोक है।