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जम्मू-कश्मीर भेजे गए दिल्ली के CEO

Kiran
20 Nov 2026 10:18 AM IST
जम्मू-कश्मीर भेजे गए दिल्ली के CEO
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नई दिल्ली। दिल्ली में वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल हुआ है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) अशोक कुमार का जम्मू-कश्मीर ट्रांसफर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 18 नवंबर, 2026 को जारी एक ऑर्डर के मुताबिक, अशोक कुमार समेत दिल्ली में पोस्टेड तीन सीनियर IAS अधिकारियों का जम्मू-कश्मीर ट्रांसफर कर दिया गया है। यह ट्रांसफर तुरंत लागू है और अगले ऑर्डर तक लागू रहेगा।
इस फैसले की टाइमिंग पर बहस हो रही है, क्योंकि राजधानी में अभी भी वोटर रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इलेक्शन डिपार्टमेंट अभी वोटर्स के नामों को वेरिफाई करने और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से छूटे हुए एलिजिबल लोगों को फिर से लिस्ट करने के प्रोसेस में लगा हुआ है। अशोक कुमार ने इसी साल फरवरी में दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का पद संभाला था। तीन सीनियर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर
गृह मंत्रालय के ऑर्डर के मुताबिक, अशोक कुमार के अलावा दो और सीनियर अधिकारियों का भी दिल्ली से जम्मू-कश्मीर ट्रांसफर किया गया है। इनमें 2000 बैच की IAS ऑफिसर दिलराज कौर भी शामिल हैं, जो दिल्ली में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थीं। 2002 बैच के IAS ऑफिसर निखिल कुमार का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। वे दिल्ली में ट्रेड एंड टैक्स कमिश्नर के पद पर थे।
अशोक कुमार AGMUT कैडर के 2006 बैच के IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के तौर पर लगभग नौ महीने ही काम किया था। इसलिए, SIR प्रोसेस के बीच उनका ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव और चुनावी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
फाइनल वोटर लिस्ट 22 दिसंबर को पब्लिश होगी।
दिल्ली में SIR प्रोसेस के तहत फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की तारीख 22 दिसंबर, 2026 तय की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 17 नवंबर को एक निर्देश जारी किया था, जिसमें रिवीजन प्रोग्राम की टाइमलाइन बताई गई थी।
इस प्रोसेस के दौरान वोटरों के दावों और आपत्तियों पर ध्यान दिया जाना है। ऐसे में, आने वाले दिनों में दिल्ली इलेक्शन ऑफिस के सामने वेरिफिकेशन और एलिजिबल वोटर्स के नाम जोड़ने का काम पूरा करने की चुनौती होगी।
अशोक कुमार का ट्रांसफर ऐसे समय में हुआ है जब दिल्ली में SIR का काम एक अहम स्टेज पर पहुंच गया है। इसी वजह से इस एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, मौजूद सरकारी ऑर्डर में ट्रांसफर के लिए SIR या किसी और वजह का जिक्र नहीं है। इसलिए, इसे इलेक्टोरल रिवीजन प्रोसेस से जोड़कर कोई खास वजह बताना ठीक नहीं होगा।
फिलहाल, अशोक कुमार और दो दूसरे अधिकारियों का ट्रांसफर होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के तहत जम्मू-कश्मीर किया गया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि दिल्ली में चुनावी जिम्मेदारियों का नया बंटवारा कैसे होता है और बाकी SIR प्रोसेस तय टाइमफ्रेम में कैसे पूरा होता है।
कुल मिलाकर, दिल्ली के CEO अशोक कुमार का जम्मू-कश्मीर ट्रांसफर राजधानी में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन के बीच एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है। इस फैसले के बाद, दिल्ली में इलेक्टोरल सिस्टम और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम नई लीडरशिप में आगे बढ़ेगा।
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