Delhi: सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा काल्पनिक वेतन वृद्धि

Delhi दिल्ली : एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना के उद्देश्य से काल्पनिक वेतन वृद्धि पाने के पात्र होंगे। यह कदम इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया है।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि "यह सलाह दी जाती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.02.2025 के उपर्युक्त संदर्भित आदेश के अनुसरण में, उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई/1 जनवरी को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जा सकती है, जो देय तिथि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए/सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अर्थात 30 जून/31 दिसंबर को, और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अर्हक सेवा प्रदान की है, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके।" मौजूदा नियम कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को अपनी वेतन वृद्धि तिथि के रूप में चुनने की अनुमति देते हैं।

मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, "1 जनवरी/1 जुलाई को दी गई काल्पनिक वेतन वृद्धि को केवल स्वीकार्य पेंशन की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा, न कि अन्य पेंशन लाभों की गणना के उद्देश्य से।" सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्देश का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि "एक वेतन वृद्धि 01.05.2023 को और उसके बाद देय होगी"। सभी केंद्रीय मंत्रालयों को जारी आदेश में कहा गया है कि 30 अप्रैल, 2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करने वाले अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने इस फैसले का स्वागत किया और केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने भी सरकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का अनुरोध किया।