Delhi: ‘केंद्र और राज्य वन क्षेत्र कम नहीं कर सकते’

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्यों को अगले आदेश तक ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोक दिया, जिससे वन क्षेत्र कम हो जाए। जस्टिस बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ 2023 वन संरक्षण कानून में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, "हम ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नहीं देंगे, जिससे वन क्षेत्र में कमी आए। हम आगे आदेश देते हैं कि अगले आदेश तक भारत संघ और कोई भी राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, जिससे वन भूमि में कमी आए, जब तक कि केंद्र और राज्य प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध नहीं कराते..." केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह इस मामले में दायर आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेंगी।

भाटी ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले अदालत के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मामले में पेश हुए एक अधिवक्ता ने कहा कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा वन संरक्षण कानून 2023 में संशोधन से संबंधित है। पीठ ने सुनवाई 4 मार्च के लिए तय की। पिछले साल फरवरी में, शीर्ष अदालत ने इस दलील पर ध्यान दिया था कि संरक्षण पर 2023 के संशोधित कानून के तहत वन की परिभाषा में लगभग 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि को “वन” के दायरे से बाहर रखा गया है और इसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया गया है। पीठ ने कहा कि वन भूमि पर चिड़ियाघर खोलने या “सफारी” शुरू करने के किसी भी नए प्रस्ताव को अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को 31 मार्च, 2024 तक केंद्र को अपने अधिकार क्षेत्र में वन भूमि का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।