Delhi कैबिनेट होगी पेपरलेस, ई-कैबिनेट सिस्टम तैयार
Delhi दिल्ली सरकार एक ई-कैबिनेट सिस्टम शुरू करने जा रही है। इसका मकसद कैबिनेट की कार्यवाही को पेपरलेस, तेज़, ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के विशेषज्ञों के साथ एक विस्तृत बैठक के बाद यह जानकारी दी। इस प्रस्तावित सिस्टम के तहत, कैबिनेट नोट, एजेंडा, एनेक्ज़र, फ़ैसले और मिनट्स एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए तैयार किए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे और सुरक्षित रूप से एक्सेस किए जा सकेंगे।
मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी कैबिनेट बैठकों के दौरान टैबलेट पर ज़रूरी दस्तावेज़ देख सकेंगे, जिससे फ़िज़िकल फ़ाइलों और कागज़ी रिकॉर्ड पर निर्भरता कम होगी। यह सिस्टम मंत्रियों और अधिकारियों को उनकी ज़िम्मेदारियों के आधार पर अलग-अलग स्तर का डिजिटल एक्सेस भी देगा। अधिकृत अधिकारी, जिनमें मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागीय सचिव शामिल हैं, अपने काम से जुड़े दस्तावेज़ देख सकेंगे, जिससे कैबिनेट की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा मज़बूत होगी।
प्रस्तावित ई-कैबिनेट प्लेटफ़ॉर्म कैबिनेट नोट को डिजिटल रूप से जमा करने, जांचने, मंज़ूरी देने और संबंधित अधिकारियों को भेजने की सुविधा देगा। इससे कैबिनेट रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से रखने में भी मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे देरी कम होगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ ज़्यादा कुशल होंगी। एक और अहम विशेषता कैबिनेट के फ़ैसलों के लागू होने की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी। विभाग फ़ैसलों पर की गई कार्रवाई को ट्रैक कर सकेंगे, जिससे उन्हें समय पर लागू करने और जवाबदेही बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
सरकार ने कहा कि डिजिटल सिस्टम से कैबिनेट प्रस्तावों को प्रोसेस करने में लगने वाला समय कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, गोपनीय दस्तावेज़ों की सुरक्षा मज़बूत होगी और प्रिंटिंग व फ़िज़िकल फ़ाइलों के रखरखाव पर होने वाला खर्च घटेगा। बैठक के दौरान, NIC के विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न राज्यों में ई-कैबिनेट सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे सिस्टम ने गवर्नेंस और प्रशासन की गति, दक्षता और पारदर्शिता को बेहतर बनाने में मदद की है।
दिल्ली सरकार एक सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक सिस्टम विकसित करने के लिए उपलब्ध बेहतरीन तकनीकी समाधानों की जांच कर रही है। प्रस्तावित प्लेटफ़ॉर्म में संवेदनशील सरकारी जानकारी की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा उपाय और डेटा एन्क्रिप्शन भी शामिल किए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मकसद सिर्फ़ मौजूदा प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना नहीं, बल्कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक से बेहतर प्रशासनिक फ़ैसलों का सीधा फ़ायदा दिल्ली की जनता को मिले।"
