Delhi कैबिनेट ने 9500 करोड़ की स्क्रैपिंग योजना को मंजूरी दी
Delhi दिल्ली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली-NCR इलाके में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के मकसद से 9,585 करोड़ रुपये के खर्च वाली दो साल की स्कीम को मंज़ूरी दी। यह स्कीम नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) के ज़रिए लागू की जाएगी और इसका मकसद BS-IV और पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के मालिकों को ज़्यादा साफ़ BS-VI-कम्प्लायंट या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट होने के लिए बढ़ावा देना है। सरकार ने घोषणा की कि इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ और मिनिस्ट्री ऑफ़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिलकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर लागू करेंगे।
इस स्कीम के 9,585 करोड़ रुपये के खर्च में केंद्र सरकार से 5,041 करोड़ रुपये और हिस्सा लेने वाले राज्यों से टैक्स में मिलने वाली लगभग 1,601 करोड़ रुपये की छूट शामिल है। सरकार ने कहा कि इस पहल से दिल्ली-NCR में लगभग 2,07,000 गाड़ी मालिकों को फ़ायदा हो सकता है, जिसमें 1,91,000 ट्रक और 16,000 से ज़्यादा बसें शामिल हैं। यह कदम दिल्ली-NCR में, खासकर सर्दियों में, गंभीर एयर पॉल्यूशन को लेकर लगातार चिंताओं के बीच उठाया गया है, जहाँ गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन खराब एयर क्वालिटी का एक बड़ा कारण बना हुआ है। सरकार ने कहा कि एक प्री-BS हैवी-ड्यूटी गाड़ी 14 BS-VI गाड़ियों जितना पॉल्यूशन करती है, जबकि एक BS-IV गाड़ी BS-VI गाड़ियों से 2.7 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन करती है।
इस स्कीम के तहत, BS-III और पुरानी गाड़ियों को रजिस्टर्ड गाड़ी स्क्रैपिंग फैसिलिटी में ज़रूरी तौर पर स्क्रैप करना होगा। BS-IV गाड़ियों को या तो स्क्रैप किया जा सकता है या NCR के बाहर नॉन-NCAP शहरों और कस्बों में बेचा जा सकता है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए, मालिकों को NCR के अंदर BS-VI-कम्प्लायंट या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदनी और रजिस्टर करवानी होंगी। यूनियन कैबिनेट ने गाड़ी बदलने के लिए कई फाइनेंशियल इंसेंटिव को भी मंज़ूरी दी, जिसमें सरकार पाँच साल के लिए गाड़ी के लोन पर 5 परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन, गाड़ी की कैटेगरी के आधार पर 4,800 रुपये तक के मंथली फ्यूल वाउचर और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने या सर्टिफिकेट-ऑफ़-डिपॉज़िट ट्रेडिंग के लिए एकमुश्त इंसेंटिव देगी।
