Delhi Budget कांग्रेस ने गांवों और अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए ‘विशेष पैकेज’ मांगा

Delhi दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से गांवों, ग्रामीण क्षेत्रों और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए आगामी दिल्ली बजट में एक “विशेष पैकेज” पेश करने का आग्रह किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए यादव ने आप पर इन क्षेत्रों के निवासियों को “केवल वोट बैंक” के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जबकि कोई वास्तविक विकास नहीं किया गया। यादव ने कहा, “पिछले 11 वर्षों से इन क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है, जिससे लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।” “इन कॉलोनियों में पीने का पानी भी एक विलासिता है, क्योंकि लोग पानी के लिए तरसते हैं, और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी उनकी दुर्दशा पर आंखें मूंदे हुए हैं।”

यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा से अपने चुनावी वादों को पूरा करने का भी आह्वान किया, जिसमें अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देना भी शामिल है। उन्होंने कहा, “भाजपा के घोषणापत्र में ग्रामीण क्षेत्रों और अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों से कई वादे किए गए थे। भाजपा सरकार को इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आगामी दिल्ली बजट में एक विशेष पैकेज शामिल करना चाहिए।” विज्ञापन यादव ने कहा कि निवासियों को सीवर और नालियों के ओवरफ्लो होने, टूटी हुई सीवेज पाइपलाइनों, क्षतिग्रस्त सड़कों और स्कूलों और खेल सुविधाओं की कमी के कारण असहनीय कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, “पिछली सरकार ने गुलाबी वादे किए लेकिन उन्हें पूरा करने में विफल रही। लोग बाढ़ से भरे घरों और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं क्योंकि नालियों की सालों से सफाई या मरम्मत नहीं की गई है।” यादव ने पिछली सरकार की भूमि अधिग्रहण नीतियों की भी आलोचना की और कहा कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया।