Delhi blast: अदालत ने आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले को अंजाम देने वाले डॉ. उमर मुहम्मद नबी के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीरी निवासी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने आमिर राशिद अली की 10 दिन की हिरासत मांगी थी, जिसे अदालत ने मंज़ूरी दे दी।

16 नवंबर को, एनआईए ने अली को गिरफ्तार किया था, जिसके नाम पर हमले में इस्तेमाल की गई कार पंजीकृत थी। एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद एजेंसी द्वारा शुरू किए गए व्यापक तलाशी अभियान के दौरान उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया।

एनआईए की जाँच के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के पंपोर के संबूरा निवासी आरोपी ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर नबी के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रची थी। एजेंसी ने कहा कि अली उस कार को खरीदने में मदद के लिए दिल्ली आया था जिसका इस्तेमाल बाद में विस्फोट करने के लिए वाहन-जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के रूप में किया गया था।

एनआईए ने फोरेंसिक जाँच से पुष्टि की है कि वाहन में सवार आईईडी के मृतक चालक की पहचान डॉ. उमर नबी के रूप में हुई है, जो पुलवामा ज़िले के निवासी और फ़रीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर थे।

आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने डॉ. नबी का एक और वाहन भी ज़ब्त कर लिया है, जिसकी साक्ष्यों के लिए जाँच की जा रही है। अब तक, एनआईए ने 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट में घायल हुए लोग भी शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और कई केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए, एनआईए कई राज्यों में अपनी जाँच जारी रखे हुए है। एजेंसी बम विस्फोट के पीछे की बड़ी साज़िश का पर्दाफ़ाश करने और केस RC-21/2025/NIA/DLI में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान करने के लिए विभिन्न सुरागों का पता लगा रही है।

इससे पहले, 15 नवंबर को, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम विस्फोट की चल रही जाँच के तहत अल फलाह विश्वविद्यालय में अपनी जाँच तेज़ कर दी थी और संस्थान के ख़िलाफ़ दो प्राथमिकी दर्ज की थीं।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, अपराध शाखा ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कीं - एक धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के तहत और दूसरी जालसाजी से संबंधित प्रावधानों के तहत।