दिल्ली BJP अध्यक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू न करने के लिए आप की आलोचना की

New Delhi नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी ( आप ) पर दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करने के लिए निशाना साधा , जबकि इससे पूरे भारत में लाखों लोगों को व्यापक लाभ मिल रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, " आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री की पहल है जिससे देश भर में करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। दुर्भाग्य से दिल्ली में आप इस योजना को लागू नहीं होने दे रही है। हम इस वजह से कोर्ट भी गए और सुनवाई चल रही है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को इस योजना का फायदा मिले।" उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली के लोगों में इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है ।

इस बीच, भाजपा सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ने भी आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की और उस पर शहर के गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया। रवि किशन ने टिप्पणी की कि भाजपा शासित राज्यों में लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के गरीब लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस योजना को अपनाने के लिए दिल्ली सरकार पर दबाव बनाने हेतु हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की भी घोषणा की ।

किशन ने कहा, ''जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इस योजना को लागू नहीं कर रही है और दिल्ली के गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। हम आज एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। हम एक मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं, आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं और हम बताएंगे कि दिल्ली के कितने लोग चाहते हैं कि यह योजना दिल्ली में लागू हो ।''

आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है। जहां भाजपा सांसदों ने इसे दिल्ली में लागू करने पर जोर दिया , वहीं आम आदमी पार्टी ( आप ) की मुख्यमंत्री आतिशी ने जवाब दिया कि उनकी सरकार इस योजना को लागू करने के लिए तैयार है लेकिन कुछ चिंताओं के साथ। दिल्ली के सात भाजपा सांसदों द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद, 28 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने योजना को लागू न करने के संबंध में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया । प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध सुविधाओं और दिल्ली सरकार द्वारा पहले से दी जा रही सुविधाओं के बीच अंतर को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, " दिल्ली सरकार हमेशा से मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध रही है।

हम आयुष्मान भारत के मूल सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं । हालांकि, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के बीच काफी विरोधाभास है । दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। दूसरी ओर, आयुष्मान भारत उन लोगों को लाभ देने से मना करने जैसे प्रतिबंध लगाता है, जिनके पास रेफ्रिजरेटर, वाहन या पक्का घर है। यह वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक सीमित करता है। अगर परिवार के दो सदस्य एक साथ बीमार होते हैं, तो किसी एक को लाभ नहीं मिल सकता है।" आतिशी ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार मुफ्त चिकित्सा सेवा से समझौता नहीं करना चाहती है और उसने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजना को बिना किसी नुकसान के लागू करने के तरीके तलाशने का निर्देश दिया है । (एएनआई)